MP Govt. बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए करेगी 730 PM SHRI स्कूलों की स्थापना

भोपाल, 5 अप्रैल (पीटीआई): मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि एमपी सरकार केंद्र सरकार की योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में 730 पीएम श्री (PM SHRI) स्कूल स्थापित करने जा रही है। जिनकी स्थापना के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है।

बता दें कि इन 730 पीएम श्री स्कूलों में 313 ब्लॉकों में दो और 52 जिला शहरी निकायों में 104 शामिल हैं। जिसका खर्च केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में वहन करेंगी। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों पर सालाना खर्च 277.40 करोड़ रुपये होगा, जिसमें से 110.96 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। यह योजना पांच साल की अवधि के लिए है जिस दौरान राज्य सरकार इस पर 554.80 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

MP Govt. बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए करेगी 730 PM SHRI स्कूलों की स्थापना

अधिकारी ने कहा कि पांच साल बाद इन स्कूलों का प्रबंधन पूरी तरह राज्य सरकार करेगी। पीएम श्री स्कूल एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य उन स्कूलों को विकसित करना है जहां हर छात्र स्वागत और देखभाल महसूस करता है, जहां एक सुरक्षित और उत्तेजक सीखने का माहौल मौजूद है, जहां सीखने के अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती है, और जहां अच्छा भौतिक बुनियादी ढांचा और उपयुक्त संसाधन अनुकूल हैं इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सीखने के लिए सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं।

यें स्कूल छात्रों का इस तरह से पोषण करेंगे कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा परिकल्पित एक समान, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण के लिए व्यस्त, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक बनें। दरअसल, पीएम श्री स्कूलों से पूरे देश में 20 लाख से अधिक छात्रों के इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इस योजना को 2022-23 से 2026-27 तक पांच साल की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

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English summary
Bhopal, April 5 (PTI): A Madhya Pradesh government official on Wednesday said that the MP government will set up 730 PM SHRIs in the state to provide quality education to students of classes 1 to 12 under the central government's scheme. going to set up a school. For whose establishment the state cabinet has approved on Tuesday.
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