The Role of Women in Farming: भारत में खेती के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका क्या है?

The Role of Women in Farming: भारत सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की एक उप योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) के तहत 2019-20 से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। खेती में महिलाएं न केवल प्रमुख योगदानकर्ता हैं, बल्कि कृषि परिदृश्य में बदलाव की सक्रिय एजेंट की तहत कार्य भी करती हैं।

कृषि में महिलाओं की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानना और उनका समाधान करना आवश्यक है। खेती में महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल लैंगिक समानता का मामला है, बल्कि टिकाऊ और समावेशी कृषि विकास के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता भी है। जैसे-जैसे महिलाएं बाधाओं को तोड़ना जारी रखती हैं, खेती में उनकी भूमिका निस्संदेह क्षेत्र की वृद्धि, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रगति के पीछे एक प्रेरक शक्ति होगी।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

प्राकृतिक खेती की ताकत और कुछ राज्यों में प्राप्त सफलता को ध्यान में रखते हुए, बीपीकेपी को मिशन मोड में "राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन" (एनएमएनएफ) के रूप में अलग योजना के रूप में बढ़ाया जा रहा है। प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन गतिविधियों सहित एनएमएनएफ के कार्यान्वयन की योजना समुदाय आधारित संगठनों यानी महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके संघों - कृषि सखियों, पशु सखियों आदि के माध्यम से बनाई जा रही है।

ये एजेंसियां आदर्श विकल्प भी हो सकती हैं। जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना और/या संचालन के लिए और मिशन कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केंद्रीय संस्थानों की विस्तारित शाखाओं के रूप में भी कार्य करना।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी

कृषि विस्तार सेवाओं में लिंग अंतर को संबोधित करने के लिए, "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन" के तहत, जिसे लोकप्रिय रूप से कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के नाम से जाना जाता है, एक केंद्र प्रायोजित योजना ने खेती में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

एटीएमए दिशानिर्देशों के अनुसार, महिला खाद्य सुरक्षा समूहों को बढ़ावा दिया जाता है। घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक वर्ष प्रति ब्लॉक कम से कम 2 की दर से कृषक महिला खाद्य सुरक्षा समूह (एफएसजी) का गठन किया जाना है। इन एफएसजी को प्रशिक्षण, प्रकाशन और इनपुट तक पहुंच के लिए प्रति समूह 10,000 रुपये की दर से समर्थन दिया जाता है।

ये एफएसजी किचन गार्डन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, पशुपालन और डेयरी, मशरूम की खेती आदि की स्थापना के माध्यम से "मॉडल खाद्य सुरक्षा केंद्र" के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा, एटीएमए दिशानिर्देशों के अनुसार, 30 प्रतिशत लाभार्थी महिला किसान/कृषि महिलाएं होनी चाहिये। साथ ही 4.1.4 के तहत दिशानिर्देश (i) कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए संसाधनों का न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला किसानों और महिला विस्तार कार्यकर्ताओं को आवंटित किया जाना आवश्यक है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, एटीएमए शासी निकाय में, नामांकित गैर-आधिकारिक सदस्यों में से एक तिहाई महिला किसान होंगी। इसके अलावा, ब्लॉक किसान सलाहकार समिति (बीएफएसी) और राज्य किसान सलाहकार समिति (एसएफएसी) में प्रगतिशील किसानों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलायें होंगी। जिला किसान सलाहकार समिति (डीएफएसी) को भी महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिये। एटीएमए के तहत लिंग समन्वयक महिला किसानों के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा।

महिला किसानों को सभी योजनाओं के तहत लाभ का प्रवाह सुनिश्चित करें।
लिंग आधारित पृथक डेटा का संग्रह, और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अध्ययन और कार्रवाई अनुसंधान का संचालन करना
कृषि महिला खाद्य सुरक्षा समूहों को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना ताकि घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कृषि में महिलाओं से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं/सफलता की कहानियों/सहभागी सामग्री उत्पादन का दस्तावेजीकरण करें
कृषि और सभी संबद्ध क्षेत्रों में कृषक महिलाओं की आवश्यकताओं का ब्लॉक-वार दस्तावेज़ीकरण, प्राथमिकता निर्धारण और समाधान
लिंग संबंधी जानकारी के संबंध में राज्य समन्वयक को रिपोर्ट करेंगे
एटीएमए के तहत नवीन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए महिलाओं को गांवों में किसान मित्र के रूप में भी काम करने के लिए सक्षम माना जाता है। कृषि की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत क्लिनिक, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बिजनेस सेंटर (एसी एंड एबीसी) में महिला लाभार्थियों को 44% सब्सिडी मिल रही है, जबकि अन्य को 36% सब्सिडी मिलेगी।

क्या कहते हैं आंकड़ें?

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE), भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) के लिए नोडल संगठन और ज्ञान भंडार ने देश भर में 56,952 ग्राम प्रधानों को कवर करते हुए प्राकृतिक खेती पर ग्राम प्रधानों के लिए 997 एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जिनमें से 17626 महिला प्रतिभागी हैं। प्राकृतिक खेती और ज्ञान भंडार पर एक वेब पेज बनाया गया है और महिला किसानों सहित विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए विभिन्न अनुसंधान और शैक्षणिक संगठनों से एकत्र की गई प्राकृतिक खेती से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई है। महिला किसानों सहित किसानों के लाभ के लिए ग्राम प्रधान जागरूकता कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधानों के लिए 22 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की गई प्राकृतिक खेती पर अध्ययन सामग्री साझा की गई है।

यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है।