सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 69 हजार सहायक शिक्षकों की नई चयन सूची तैयार करने के फैसले पर रोक लगाई

उत्तर प्रदेश के सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने को कहा गया था।

हाईकोर्ट ने अगस्त में राज्य सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में राज्य अधिकारियों द्वारा जारी सहायक शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे।

हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस भी जारी किए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले में अंतिम सुनवाई करेगी और इसमें शामिल पक्षों के वकील से सात पन्नों से अधिक नहीं के संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि वह 23 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में याचिका पर सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं।

हाईकोर्ट ने अगस्त में राज्य सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पिछले साल 13 मार्च के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली महेंद्र पाल और अन्य द्वारा दायर 90 विशेष अपीलों का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया था।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि नई चयन सूची तैयार करते समय, वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाना चाहिए ताकि उन्हें चालू शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति दी जा सके। इसने कहा था कि इसका उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में व्यवधान को रोकना है।