कोविड-19 के दौरान कर्नाटक के निजी स्कूलों ने वसूलें 345.80 करोड़ रुपये, जानिए क्या है पूरा मामला?

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने कर्नाटक के निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सीएजी ने निजी स्कूलों में फीस को विनियमित करने में कर्नाटक सरकार की विफलता पर प्रकाश डाला है। इसमें सीएजी ने 2020-21 कोविड-19 महामारी के दौरान 345.80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फीस वसूली का खुलासा किया गया है।

विधानसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा लगाए गए शुल्क के लिए निगरानी प्रणाली की अनुपस्थिति है। सीएजी ने फीस विनियमन के संबंध में न्यायालय के आदेशों का पालन न करने और इसकी निगरानी की कमी के लिए सरकार की आलोचना की, जिसके कारण फीस संग्रह प्रथाओं में उल्लंघन हुआ है।

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति को और भी बदतर बनाते हुए, सीएजी रिपोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों पर सरकार की निगरानी की आलोचना की। इसमें खुलासा किया गया कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा एकत्र की गई फीस की मात्रा को ट्रैक करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। विनियामक ढांचे में इस अंतर ने अनियंत्रित शुल्क विनियमन उल्लंघनों को अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट ने सरकार को ऑनलाइन स्कूलों को नियामक छत्र के तहत शामिल नहीं करने का आरोप लगाया है। सीएजी ने इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा कि यह चूक शिक्षा क्षेत्र के भीतर असमानता और विभाजन को बढ़ावा देती है।

इसके अलावा कैग रिपोर्ट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अपनी जांच को आगे बढ़ाया, जिसमें कोविड-19 दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण देरी और चूक का खुलासा हुआ। सरकार द्वारा दवाओं के लिए 665 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए जाने के बावजूद, 415 करोड़ रुपये की दवाओं की आपूर्ति में एक से 252 दिनों तक की देरी हुई। करीब 288 करोड़ रुपये के उपकरणों की आपूर्ति में भी 217 दिनों तक की देरी हुई और 405 करोड़ रुपये के उपकरणों का ऑडिट विवरण नहीं दिया गया। इसने महामारी के लिए राज्य की तैयारियों और प्रतिक्रिया को लेकर चिंताएं पैदा की हैं।

सीएजी के निष्कर्षों ने न केवल शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य में भी विभिन्न क्षेत्रों में विनियामक ढांचे की आवश्यकता के बारे में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। ये जानकारियां ऐसे समय में आई हैं, जब सरकार पर अपने कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ रहा है। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऐसे प्रश्नों का उठना गंभीर चिंता का विषय है। रिपोर्ट के खुलासे इस बात को रेखांकित करते हैं कि सरकार को इन विनियामक कमियों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि आगे की असमानताओं और अक्षमताओं को रोका जा सके।

इन रिपोर्ट के जवाब में, सरकार से निजी स्कूलों में फीस संरचनाओं की निगरानी और विनियमन के लिए और अधिक मजबूत तंत्र स्थापित करने की मांग बढ़ रही है। इन कदमों को राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में समानता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है।