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कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। 26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इस अवसर पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव मौजूद रहे। भारत का पहला राज्य कर्नाटक है, जहां सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। अब मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है।
इस अवसर पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव कहा कि नई शिक्षा नीति सभी बंधनों को तोड़ देगी और छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर तलाशने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि पहले एक छात्र को एक पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित विषयों का अध्ययन करना पड़ता था। लेकिन अब वे अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सकते हैं।
मोहन यादव कहा कि नई नीति राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और कौशल आधारित विषयों पर भी केंद्रित है। यादव ने बताया कि सरकार छात्रों के लिए नए रास्ते खोलने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान को भी एक विषय के रूप में पेश कर रही है।
मंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा राज्य के सभी क्षेत्रों में एनईपी-2020 को लागू करने का है, जिसमें चार साल के भीतर 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। प्रदेश में कैंपस प्लेसमेंट के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में प्लेसमेंट बढ़ाने के लिए रचनात्मक कदम उठाए हैं.
मोहन यादव कहा कि हमने राज्य में प्रत्येक जिले के लिए एक प्लेसमेंट अधिकारी तैनात किया है। पिछले साल, 86,000 छात्रों को कॉलेज प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी मिली थी। हम इस साल इसे बढ़ाकर दो लाख करने का इरादा रखते हैं। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लॉन्च की थी।
पिछले महीने अपनी पहली वर्षगांठ पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा शुरू की गई ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए योग्यता-आधारित मूल्यांकन, सीखने के विश्लेषण के लिए 'सफल' स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट लॉन्च किया।
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