मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा एलान मेडिकल और इंजीनियरिग के छात्रों की शिक्षा का खर्चा उठाएगी सरकार

कक्षा 12वीं के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए सीएम चौहान ने दी सौगात। हाल ही में मध्य प्रेदश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है। इस स्कॉलरशिप के माध्यम से राज्य कक्षा 12वीं के उन छात्रों की उच्च शिक्षा का खर्चा उठाएगी जिन्होंने कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और वह इंजीनियरिंग, मेडिकल या लॉ कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा नएटीए द्वारा जेईई मेंस 2022 की नए मानदंड की घोषणा के बाद की गई है।

एनटीए द्वारा घोषित की गई जेईई मेंस 2023 का सूचना

नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा जेईई मेंस 2023 की जनवरी सत्र के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है। सत्र 2023 की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एनटीए द्वारा एक घोषणा की गई है, जिसके मुताबिक बीई, बीटे, बीआर्क और बीप्लानिंग कोर्सेस में प्रवेश जेईई मेंस की परीक्षा में प्राप्त अखिल भारतीय रैंक पर आधारित होगा। लेकिन इसके अलावा छात्रों को राज्य के बोर्ड द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अर्थात इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त करने के साथ कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे।

मध्य प्रदेश सीएम द्वारा की गई घोषणा

हाल ही में एक समारोह में बात करते हुए सीएम शिवराज चौहान ने बोर्ड परीक्षा में 75 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए स्कॉलशिप की घोषणा की जिसमें कक्षा 12वीं के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों की पूरी शिक्षा का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं में 70 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है।

अपनी इसी घोषणा में आगे बात करते हुए सीएम चौहान ने बताया की वह पहले से ही कक्षा 12वीं के उन छात्रों को लैपटॉप दे रहे थे जो 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 से मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये दिया करती थी। इसके साथ अपनी इस घोषणा में उन्होंने 110 गावों में खेल के मैदान विकसिक करने की बात भी कहीं है।

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