Karnataka Budget 2024 Highlights: कर्नाटक के सरकारी स्कूलों की कायापलट, शिक्षा बजट के लिए 44,422 करोड़ आवंटित

Karnataka Budget 2024 Highlights: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बजट 2024-25 प्रस्तुत किया। सिद्धारमैया सरकार द्वारा 3.71 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। राज्य में शिक्षा क्षेत्र के लिए योजनाओं की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कर्नाटक में सरकारी स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 850 करोड़ रुपये आवंटित किए और शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्री-प्राइमरी से प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कर्नाटक पब्लिक स्कूल स्थापित किए जायेंगे। इसके साथ ही 2,000 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को द्विभाषी स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जायेगा। मई 2021 तक, राज्य में कुल 276 कर्नाटक पब्लिक स्कूल हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भी 100 करोड़ रुपये की लागत से आईआईटी की तर्ज पर अपग्रेड किया जायेगा।

सरकारी स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे में सुधार

कर्नाटक विधानसभा में 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, हमारी सरकार ने सरकारी स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया है। 2023-24 में इस पर 600 करोड़ रुपये खर्च किये गये। चालू वर्ष में, इस उद्देश्य के लिए 850 करोड़ रुपये प्रदान किए जायेंगे। सीएसआर अनुदान की मदद से एक ही छत के नीचे प्री-प्राइमरी से प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिक कर्नाटक पब्लिक स्कूल शुरू किए जायेगे।

कक्षा 3 से 5 के लिए शुरू होगा गणित-गणक कार्यक्रम

सिद्धारमैया ने घोषणा की कि कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों के लिए जे-पाल इंस्टीट्यूट के सहयोग से गणित-गणक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को गणित के प्रति आकर्षित करना और आसान तरीकों से गणित सीखना है। कक्षा 6 और 7 के पिछड़े छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से मारुसिंचाना कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च नामांकन वाले सरकारी उच्च विद्यालयों में दो साल के पैकेज के तहत विज्ञान और कंप्यूटर लैब और इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

स्कूल उन्नयन, जेईई , एनईईटी, सीईटी प्रशिक्षण

सिद्धारमैया ने कहा कि 2,000 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को द्विभाषी स्कूलों (कन्नड़ और अंग्रेजी) के रूप में अपग्रेड किया जायेगा। नवु मनुजारू, चर्चा और बहस से जुड़ी दो घंटे की एक इंटरैक्टिव कक्षा, हर हफ्ते सभी स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित की जायेगी। उन्होंने कहा कि ये कक्षाएं सामाजिक सद्भाव, वैज्ञानिक स्वभाव और सह-अस्तित्व के विचारों को बढ़ावा देंगी। राज्य के चौहत्तर आदर्श विद्यालयों को वाणिज्य और विज्ञान विषयों के संयोजन के साथ प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के रूप में उन्नत किया जायेगा। इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये की लागत से सबसे अधिक नामांकन वाले 100 सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कंप्यूटर विज्ञान संयोजन विषय शुरू किए जायेंगे।

उन्होंने कहा कि जिन प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में विज्ञान स्ट्रीम में 400 से अधिक छात्रों का नामांकन है, उनमें विज्ञान प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने के लिए प्रत्येक को 10 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में विज्ञान स्ट्रीम में पढ़ने वाले लगभग 20,000 छात्रों के लिए NEET/JEE/CET प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। सिद्धारमैया ने कहा, हमारी सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों को मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा देने का फैसला किया है। इससे राज्य के 46,829 सरकारी स्कूलों और 1,234 प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों को फायदा होगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपये के अनुदान की आवश्यकता होगी।

सरकारी महिला प्रथम श्रेणी कॉलेजों और महिला पॉलिटेक्निक होंगे अपग्रेड

उन्होंने कहा, जैसा कि पिछले बजट में घोषणा की गई थी, कर्नाटक राज्य शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राज्य शिक्षा नीति आयोग का गठन किया गया है जो वास्तव में राज्य की संस्कृति और पहचान को दर्शाता है। आयोग को जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। राज्य शिक्षा नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसे लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस साल 30 करोड़ रुपये की लागत से 30 सरकारी महिला प्रथम श्रेणी कॉलेजों और सरकारी महिला पॉलिटेक्निक को अपग्रेड किया जायेगा।

2024-25 में प्रथम श्रेणी डिग्री कॉलेजों के उन्नयन के लिए 250 करोड़ रुपये और सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के उन्नयन के लिए 120 करोड़ रुपये प्रदान किए जायेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शिक्षकों के रिक्त पदों को आवश्यकतानुसार भरा जायेगा और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को 500 करोड़ रुपये की लागत से आईआईटी की तर्ज पर अपग्रेड किया जायेगा। इसके लिए सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सीएसआर फंड और पूर्व छात्रों के योगदान के माध्यम से विश्वविद्यालय के विकास के लिए संसाधन जुटाए जायेंगे।