Haryana Education Budget 2021 PDF Download: शिक्षा रोजगार पर आधारित है हरियाणा बजट 2021, CM खट्टर ने किया पेश

Haryana Budget 2021-22 Highlights Key Points In Hindi PDF Download: केंद्रीय बजट 2021-22 पेश होने के बाद अब राज्य सरकारें अपना वित्तीय वर्ष 202-22 के लिए बजट पेश कर रही हैं। हरियाणा सरकार ने आज 12 मार्च 2021 को हरियाणा बजट 2021-22 पेश किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में हरियाणा बजट 2021-22 पेश किया। हरियाणा बजट 2021-22 स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत पर आधारित है। करियर इंडिया हिंदी के इसी पेज पर हरियाणा बजट 2021-22 का पूरा लाइव अपडेट दिया जा रहा है, इसलिए आप इस पेज पर बने रहें और हरियाणा बजट 2021-22 की लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त करें।

किसानों के विरोध और कोविड -19 महामारी के बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ 1,55,645 करोड़ रुपये का राज्य बजट प्रस्तावित किया। विधान सभा में बोलते हुए, खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार "अपने किसानों की ऋणी थी, जिनकी मेहनत और मेहनत ने हरियाणा को देश का भोजन बना दिया है।" उन्होंने राज्य के लिए वी-आकार की आर्थिक सुधार का प्रस्ताव रखा।

खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य और फसल विकल्पों, फसल अवशेष प्रबंधन, फसल विविधीकरण, शून्य बजट खेती, जैविक और प्राकृतिक खेती, और खरीद में सहायता करने के लिए योजनाओं की एक श्रृंखला की घोषणा की।

उन्होंने हरियाणा के सबसे गरीब एक लाख परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान भी शुरू किया। यह छाता योजना जिसमें सरकार के सभी कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल हैं, प्रत्येक परिवार को शिक्षा, कौशल विकास, मजदूरी रोजगार, स्वरोजगार और दूसरों के बीच रोजगार सृजन सहित उपायों का एक एकीकृत पैकेज देगा ताकि उनका आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो सके ताकि न्यूनतम आर्थिक सीमा बढ़ सके। प्रतिवर्ष 1.80 लाख रुपये की योजना अंत्योदय के सिद्धांत पर बनाई गई है, जिससे गरीबों का आर्थिक उत्थान होगा।

हरियाणा बजट 2021 की मुख्य विशेषताएं (Haryana Budget 2021 Higlishts In Hindi)
* वृद्धावस्था सम्मान भत्ता रु। 1 अप्रैल से प्रति माह 2,500। अन्य योजना के तहत भत्ते में भी आनुपातिक वृद्धि होगी

* लाभार्थियों को शादी से पहले या शादी के दिन ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सरल है।

* कानूनी सहायता योजना के तहत न्यायालयों में संपत्ति, कृषि भूमि, किराए और आरक्षण आदि से संबंधित अपने मामलों के बचाव के लिए खर्च को पूरा करने के लिए अब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 22,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह पहले रु। 11,000 रु

* 4,000 प्लेवे स्कूल खोलने का प्रस्ताव न केवल प्री-स्कूल शिक्षा पर जोर देगा, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण संबंधी जरूरतों को मजबूत करेगा और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के मामले में एक बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देगा।

पहले चरण में, स्कूल परिसर या विभागीय भवनों से चलने वाले ११३५ आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा और मार्च, २०२१ से इसे चालू किया जाएगा। दूसरे चरण में २ An६१-२२ में २ An६५ आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा।

* 500 क्रेच दो चरणों में चालू किए जाएंगे। पहले चरण में 182 क्रेच स्वीकृत किए गए थे और 30 क्रेच पहले ही 2020-21 में आधुनिक सुविधाओं के साथ चालू हो चुके हैं। विभिन्न जिलों में कामकाजी महिलाओं के पदचिह्नों का आकलन करने के बाद मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों को उन्नत करके 2021-22 में शेष क्रेच शुरू किए जाएंगे।

* सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर फसल के विकल्प की सुविधा के लिए एक विशेष अभियान - "हर खेत स्वच्छ खेत" की घोषणा की। यह मृदा स्वास्थ्य, फसल विकल्पों, आदानों, प्रसंस्करण और विपणन से - खेती के लिए एक अंत समाधान प्रदान करने का प्रयास है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर फसलों की बुवाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। * प्रत्येक एकड़ की मिट्टी के नमूनों के संग्रहण और परीक्षण का कार्यक्रम अप्रैल 2021 से पूरे राज्य में 3-4 वर्षों में शुरू किया जाएगा।

* मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व के बारे में किसानों और विज्ञान के छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, किसानों को उद्यमी के रूप में इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए मिट्टी और पानी के नमूनों के परीक्षण के लिए विज्ञान के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक पहल की गई है।

* क्षारीय और लवणीय मिट्टी के उपचार के लिए योजना में किसानों की भागीदारी के लिए एक नया पोर्टल स्थापित किया जाएगा। सरकार ने 2021-22 में पुनर्वसन के लिए 1 लाख एकड़ जमीन का लक्ष्य रखा है।

* मार्च 2022 तक सरकार 1000 किसान उत्पादन संगठनों का गठन करेगी। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

* राज्य सरकार ने खरीफ 2020 से सभी किसानों के लिए योजना को वैकल्पिक बनाकर एक पुनरीक्षित प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY) अधिसूचित की है।

* साइट और अन्य स्थानों पर फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से फसल अवशेषों के उपयोग के लिए 100 संपीड़ित जैव-गैस और जैव-मास संयंत्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

* सरकार रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। धान से वैकल्पिक फसलों के लिए विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 7000 प्रति एकड़। 2021-22 के दौरान धान की खेती के क्षेत्र को 2 लाख एकड़ तक कम करने का लक्ष्य है

* शून्य बजट खेती और जैविक / प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार। यह आने वाले तीन वर्षों में इस पहल के तहत एक लाख एकड़ फसली क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य है

* सरकार ने एक नई योजना, किसान मित्र योजना शुरू करने, किसानों को नकदी निकासी, नकद जमा, बैलेंस जांच, पिन परिवर्तन, नई पिन पीढ़ी, मिनी स्टेटमेंट, चेक बुक अनुरोध, आधार संख्या अपडेशन, ऋण अनुरोध, मोबाइल जैसी कई सेवाओं के माध्यम से सुविधा प्रदान करने के लिए संख्या उन्नयन और समस्याओं और प्रतिक्रिया आदि का पंजीकरण। यह योजना बैंकों के साथ साझेदारी में 1000 किसान एटीएम स्थापित करने की परिकल्पना करती है

* सरकार ने रबी सीजन 2021 में 81.00 LMT गेहूं और 7 LMT सरसों की खरीद की और 2021-22 के दौरान धान के 7 LMT और Bajra के 7 LMT

* कृषि उपज के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाने के लिए सरकार। खट्टर ने कहा कि हमने इस साल 6.60 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता जोड़ने का फैसला किया है

* 545 एकड़ के क्षेत्र में सोनीपत जिले के गनौर में इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट (IHM) की स्थापना के लिए सरकार। परियोजना की कुल लागत रु। 2400 करोड़ रु। नाबार्ड से RIDF / NIDA के तहत 1600 करोड़ रुपये और शेष राशि की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 800 करोड़ प्रदान किए जाएंगे

* हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राज्य के भीतर वीटा उत्पादों सहित गैर-नाशपाती पैक उपभोक्ता वस्तुओं आदि के लिए नेटवर्क स्थापित करने के लिए 22 जिलों में 2000 रिटेल स्टोर / आउटलेट स्थापित किए हैं।

* हरियाणा उन 18 राज्यों में से एक है जिन्होंने 81 एपीएमसी में ई-एनएएम लागू किया है। शेष 32 मंडियों को जल्द ही ई-एनएएम के साथ एकीकृत किया जाएगा। कृषि उपज को संभालने और फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए मार्केट यार्ड की दक्षता में सुधार करने के लिए, सभी प्रमुख मंडियों में फसल सुखाने वाले, साइलो भंडारण, ग्रेडिंग, लोडिंग / अनलोडिंग, वजन, सिलाई, छंटाई और पैकेजिंग जैसी सुविधाओं की योजना बनाई जा रही है। राज्य की। हरियाणा के सभी गोदामों में चरणबद्ध तरीके से बंद सर्किट टीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं

* राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा पशुधन किसानों को 'पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड' प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

* सरकार ने पशुधन के लिए it पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामुहिक पशु बीमा योजना 'का विस्तार करने का फैसला किया है और पशुधन बीमा के लिए जाने का फैसला किया है

* सरकार राज्य में बेहतर नैदानिक ​​सेवाएं प्रदान करने के लिए हिसार, सोनीपत और पंचकूला में एवियन इन्फ्लुएंजा और अन्य पोल्ट्री रोगों की रैपिड और आरटी-पीसीआर निदान के साथ तीन जैव सुरक्षा स्तर- II प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी।

* सरकार सभी 1020 सरकारी पशुचिकित्सा अस्पतालों का कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित करेगी और फाइबर से जुड़े सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे को घर (एफटीटीएच) ग्राम स्तर के फाइबर नेट से उपलब्ध कराकर आईटी नेटवर्क से जोड़ेगी।

* गौशालाओं को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं

* मछली किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से, सरकार 2021-22 से 2024-25 के दौरान hect प्रधानमंत्री आवास योजना योजना (PMMSY) के तहत अतिरिक्त 1090 हेक्टेयर खारा प्रभावित क्षेत्र और 5000 हेक्टेयर ताजे जल क्षेत्र का विकास करेगी।

* प्रधानमंत्री आवास योजना योजना '(PMMSY) के तहत, 2021-22 से 2024-25 के दौरान दस छोटी मछली फ़ीड मिल संयंत्र इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

* दक्षिणी हरियाणा में एक नया मिल्क प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है जो एनसीआर क्षेत्र को तीन लाख लीटर प्रतिदिन की पैकेजिंग क्षमता के साथ पांच लाख लीटर प्रतिदिन तक विस्तारित करेगा।

हरियाणा विधानसभा "बजट-सत्र" की शुरुआत शुक्रवार दोपहर दो बजे से होने जा रही है। पहले दिन राज्यपाल हरियाणा सत्यदेव नारायण आर्य का अभिभाषण होगा, जिसके लिए राजभवन और विधानसभा की प्रशासनिक अफसरों की ओर से तैयारी कर ली गई है।

शुक्रवार को सदन को चलाने से पहले सुबह 11 बजे मीटिंग रखी गई है। जिसमें मुख्यमंत्री मनोहरलाल, डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डिप्टी स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल हिस्सा लेंगे। जिसमें सदन की कार्यवाही कब-कब कैसे चलाई जाएगी, यह तय कर लिया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में आधा घंटे का ब्रेक होगा और बाद में शोक प्रस्ताव होंगे। इसके बाद में पहले दिन की कार्यवाही बीएसी (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) की मीटिंग में लिए फैसले और शैडयूल से सदन को अवगत कराया जाएगा। जिसके बाद में पहले दिन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। शनिवार औऱ रविवार को अवकाश रहेगा। सोमवार को एक बार फिर दोपहर से सत्र की कार्यवाही की शुरुआत होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी।

सूबे के सीएम और सदन के नेता मनोहरलाल अपने विधायकों, पूर्व विधायकों, पार्टी संगठन नेताओं व सांसदों के साथ में अहम बैठकें ले चुके हैं। जिसके बाद सदन के लिए ऱणनीति भी तैयार कर चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक नेता विपक्ष भूपेंद्र सिहं हुडडा के नेतृत्व में पहले ही दिन से आक्रामक रणनीति तैयार कर चुके हैं। इसीलिए पहले ही दिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के करीब से राजभवन तक जाने प्रदर्शन, जुलूस का कार्यक्रम तैयार किया गया है। नेता विपक्ष और उनके साथियों ने सदन में शराब घोटाले, जहरीली शराब से मौत, किसानों के आंदोलन पर घेरने की ऱणनीति तैयार कर ली है।

राज्यपाल इस बार भी संक्षिप्त पढ़कर पूरा करेंगे अभिभाषण !
प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव आर्य़ पहले दिन अपने अभिभाषण को संक्षिप्त में पढ़कर पढ़ा समझा जाए कहकर इसे समाप्त कर सकते हैं। जिसको लेकर पहले की तरह से विपक्ष हमलावर हो सकता है। पिछली बार भी स्वास्थ्य कारणों से राज्यपाल ने इसे पूरा नहीं पढ़ा था। पहले दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद में सीएम मनोहरलाल की अध्यक्षता में मंत्री मंडल के साथियों की बैठक की जा सकती है।

विपक्ष के पास में मुद्दे नहीं : विज
प्रदेश के गृहमंत्री औऱ भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज, मूलचंद शर्मा और जेपी दलाल, मंत्री रणजीत चौटाला अन्य का कहना है कि सदन में बोलने के लिए विपक्ष के पास में मुददे नहीं होते। राज्य की सरकार कोविड की चुनौती के बाद भी बेहतरीन काम कर रही है। कांग्रेस के साथी अपने दिनों को याद करें, जनता ने उन्हें सिरे से क्यों नकार दिया था.?

पहली बार लोकदल रहित रहेगा सदन
शुक्रवार को हरियाणा बजट सत्र की शुरुआत होगी, साथ ही एसा पहला मौका होगा जब सदन में इनेलो का एक भी विधायक नहीं होगा। मनोहरलाल सरकार पार्ट-2 में एलनाबाद विधानसभा सीट से खुद अभय चौटाला जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। लेकिन तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध और किसानों के समर्थन में इकलौते विधायक अभय चौटाला ने एक माह पहले इस्तीफा दिया था। अभय चौटाला द्वारा इस्तीफा देते हुए विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था। जिसके साथ ही अब यह भी तय है कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में छह माह के अंदर अंदर चुनाव कराने होंगे।

कालका और एलनाबाद दो सीटें हाउस में खाली
हरियाणा मनोहरलाल सरकार पार्ट टू में अब विधानसभा की दो सीटें कालका और एलनाबाद खाली पड़ी हुई हैं। इनमें से एक सीट विधायक अभय चौटाला के इस्तीफा दे दिए जाने और दूसरी विधानसभा की सीट कालका से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी कालका को हिमाचल नालागढ़ की एक अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक अधिकारी द्वारा एक नौ साल पुराने मामले में सजा सुना दिए जाने के बाद में खाली हुई है। अभी प्रदीप चौधरी को ऊपरी अदालत से भी किसी तरह की राहत नहीं मिल सकी है। इसीलिए हाउस में इस समय 90 में से 88 की संख्या है। दूसरी अहम बात यह है कि इस बार की सरकार में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जीतकर आने वाले श्रीकृष्ण हुडडा की भी बीमारी के बाद में मृत्यु हो गई थी। जहां पर उपचुनाव होने के बाद में एक बार फिर से कांग्रेस को वहां विधायक बनाने का मौका मिला था। इस तरह से कांग्रेस के एक अन्य सदस्य कालका सीट की कमी भी इस बार सदन में खलेगी। अर्थात कांग्रेस का एक विधायक फिलहाल कम है।

शुक्रवार को गुरुग्राम में मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ने कहा कि पिछले साल की तरह, इस बार भी राज्य का बजट तैयार किया जाएगा और चर्चा के बाद विभिन्न हितधारकों, विधायकों और सांसदों से सुझाव मांगे जाएंगे। साथ ही, विभिन्न हितधारकों, विधायकों और सांसदों को 20 फरवरी तक अपने सुझाव राज्य सरकार को लिखित रूप से भेजने के लिए कहा गया है। उनके सभी मूल्यवान सुझावों को इस साल बजट में शामिल किया जाएगा।

2020 में राज्य के बजट में राज्य के बजट में 28 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, जो आज तक का सबसे अधिक है। कुल प्रतिशत में से, बजट का 15% शिक्षा क्षेत्र को आवंटित किया जा रहा है। इसके अलावा, यह घोषणा की गई थी कि 1,487 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (जहां विज्ञान स्ट्रीम उपलब्ध है) को स्मार्ट स्कूलों में बदल दिया जाएगा, और 119 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल 2020-21 तक उपलब्ध होंगे।

संवाददाताओं ने बताया कि बजट, राज्य विधानसभा में पेश किया जाना है, जब सत्र अगले महीने से शुरू होगा, तो समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखेगा, खट्टर, जो वित्त विभाग भी रखते हैं, संवाददाताओं से कहा। उन्होंने गुरुग्राम में आयोजित जिला जनसंपर्क और शिकायत निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पीटीआई को बताया।

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