Education Budget 2023: शिक्षा को मिले 112899 करोड़ रुपए, देखें पिछले पांच साल की रिपोर्ट

Education Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2023 को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर दिया है। आम बजट 2023-24 में शिक्षा के लिए 112899 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 157 नए नर्सिंग कॉलजे खोले जाएंगे। कौशल शिक्षा पर जोर रहेगा। टीचर ट्रेनिंग के लिए संस्थान खोले जाएंगे। बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लायब्रेरी स्थापित होंगी। शिक्षा के लिए एनजीओ से गठबंधन करेंगे। आदिवासी इलाकों में शिक्षा के लिए स्पेशल स्कूल खोले जाएंगे। तीन साल में 8 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी। एकलव्य स्कूलों में 38,800 टीचर्स की भर्ती होगी। युवाओं को स्टार्टअप,लोन और ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस पॉलिसी आएगी। कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिए जाएगा। सरकार कृषि-स्टार्ट अप को समर्थन देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 संस्थान खोले जाएंगे। 47 लाख युवाओं को कौशल स्किल दी जाएगी। कंपनियों के लिए केंद्रीय डेटा केंद्र बनाए जाएंगे। बता दें कि पिछले साल के बजट 2022 में शिक्षा के लिए कुल 1,04,278 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे, जो बजट 2021 की तुलना में 11.86 प्रतिशत अधिक था।

मंत्रालय की सबसे बड़ी स्कूल शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान को लगभग पिछले वर्ष की समान राशि आवंटित की गई है - 2022-23 में 37,383 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) की तुलना में 37,453 करोड़ रुपये। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का बजट आवंटन 2022-23 में 1.04 लाख करोड़ के मुकाबले 1.12 लाख करोड़ रुपये से मामूली 8 प्रतिशत बढ़ा है। इसमें से स्कूल शिक्षा विभाग को 68,804 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग को 44,094 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

दिलचस्प बात यह है कि मंत्रालय की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान को लगभग पिछले वर्ष की समान राशि आवंटित की गई है - 2022-23 में 37,383 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) की तुलना में 37,453 करोड़ रुपये। यह तब है जब छात्र और शिक्षक अभी भी महामारी के दौरान हुए सीखने के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं।

अपने बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की घोषणा की। इसी तरह की पहल की घोषणा 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी की थी। तब से IIT खड़गपुर द्वारा एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय चलाया जा रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि वित्त मंत्री की घोषणा पहले की घोषणा से कैसे भिन्न है।

सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि शिक्षकों के प्रशिक्षण को नवीन शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम संचालन, निरंतर व्यावसायिक विकास डिपस्टिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से फिर से लागू किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और चिकित्सा उपकरणों में प्रशिक्षण के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

अगले तीन वर्षों में केंद्र 740 मॉडल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा, जो 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा शीर्ष शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अग्रणी उद्योग के खिलाड़ी कृषि, स्वास्थ्य, टिकाऊ शहरों के क्षेत्रों में अंतःविषय अनुसंधान करने, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों और स्केलेबल समस्या समाधान विकसित करने में भागीदार होंगे।

शिक्षा बजट 2023-24 (Education Budget 2023-2024)
वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में शिक्षा के लिए 112899 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।

शिक्षा बजट 2022-23 (Education Budget 2022-2023)
वित्त वर्ष 2022-23 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1 लाख 4 हजार 277 करोड़ रुपये का आवंटित किये गए थे। जिसमें से समग्र शिक्षा अभियान के लिए 37,383 करोड़, आईआईटी के लिए 8,494 करोड़, यूजीसी और एआईसीटीई के लिए 5320 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए थे। इस बजट में डिजिटल शिक्षा पर जोर था और डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अलग से फंड का प्रावधान था।

शिक्षा बजट 2021-22 (Education Budget 2021-2022)
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 93,224 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। जिसमें से उच्च शिक्षा के लिए 38,350 करोड़ रुपये और स्कूली शिक्षा के लिए 31,050 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए थे। इसके साथ लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। जबकि पहले 220 करोड़ रुपये थे

शिक्षा बजट 2020-21 (Education Budget 2020-2021)
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे और कौशल विकास के लिए अलग से 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। कौशल विकास, ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम और शिक्षा क्षेत्र में एफ़डीआई को अनुमति दी गई थी। की इजाजत भी इसी बजट में दी गई थी।

शिक्षा बजट 2019-2020 (Education Budget 2019-2020)
वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 93,847 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। जिसमें से उच्च शिक्षा के लिए 37,461 करोड़ रुपये और स्कूली शिक्षा के लिए 56,386 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। इसके साथ ही 27,584 करोड़ रुपये अंतरराष्ट्रीय बाल विकास योजना के लिए निर्धारित किये गए थे।

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