दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! शिक्षा बजट के लिए 19,291 करोड़ रुपए आवंटित, खुलेंगे 60 नए 'सीएम श्री' स्कूल

Delhi Budget 2025: दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है! दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अब और अधिक बेहतर होने वाली हैं। इन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शिक्षा के लिए 19,291 करोड़ रुपये की बड़ी राशि निर्धारित की है। बता दें कि यह राशि पिछले वर्ष के बजट से 17.7% अधिक है।

इस पहल के हिस्से के रूप में दिल्ली में दो नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना और क्षेत्र के चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता राजधानी के भीतर शैक्षिक सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए निर्धारित है।

दिल्ली में खुलेंगे 60 नए 'सीएम श्री', 100 करोड़ रुपए आवंटित

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय योजना की प्रस्तुति के दौरान 60 नए 'सीएम श्री' स्कूल खोलने की सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का अनावरण किया। इन संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बनाया गया है और ये स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफएससी) 2023 का पालन करेंगे। इस शैक्षिक विस्तार का समर्थन करने के लिए बजट में इन स्कूलों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये और नरेला में एक शिक्षा केंद्र विकसित करने के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

1200 छात्रों को मिलेंगे मुफ्त लैपटॉप

दिल्ली बजट 2025 में 10वीं कक्षा के 1200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करने की योजना की रूपरेखा भी दी गई है। इसमें कम से कम 7000 कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में बदलने के लिए 100 करोड़ रुपये का समर्पित कोष निर्धारित किया गया है। इस चरणबद्ध दृष्टिकोण का उद्देश्य सभी कक्षाओं में डिजिटल शिक्षा को बढ़ाना है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक को स्मार्ट क्लास कहा जा सके। इसके अलावा सरकार ने परिसर के विस्तार या स्थापना की सुविधा के लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DSEU), डॉ बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (DPRSU), और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) सहित चार राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को 1270 फ्लैट प्रदान करने का संकल्प लिया है।

तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप कल्चर पर जोर

मुख्यमंत्री गुप्ता ने तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता पर सरकार के फोकस को हाइलाइट किया है। उन्होंने आईटीआई पूसा के पुनर्विकास और आईटीआई शाहदरा के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 886 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, बजट का उद्देश्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के माध्यम से जेईई, एनईईटी, सीएलएटी, सीए और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का समर्थन करना है। इसके लिए 21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, बजट में सभी ग्रेड के छात्रों को शासन, लोकतंत्र, सक्रिय नागरिकता और नीति निर्माण पर व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रनीति' कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2.43 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट के साथ 11 स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना और युवा उद्यमियों को सफल होने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है।