Defence Budget 2023: भारतीय रक्षा मंत्रालय को मिला 5.94 करोड़ का बजट

आज 1 फरवरी 2023 को सुबह 11बजे से निर्माला सितारमण द्वारा संसद में 'आम बजट 2023' पेश किया जा रहा है। जिसमें की भारत का रक्षा क्षेत्र सुर्खियों में है। दरअसल, विशेषज्ञों ने इस साल के बजट में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास की उम्मीद की है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के साथ सीमा मुद्दों और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध कुछ ऐसे प्रमुख कारक हैं जिन पर सरकार को इस क्षेत्र को धन आवंटित करते समय विचार करने की आवश्यकता होगी।

बता दें कि बजट 2023 का प्रारंभ 31 जनवरी को किया गया। जिसमें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है और नारी सम्मान का दिन है क्योंकि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू पहली बाद संसद में संबोद्धन करेंगी। पीएम मोदी ने कहा की बजट 2023 पहले देश और सबसे पहले देशवासी को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। चलिए अब देखते हैं कि बजट 2023 में रक्षा क्षेत्र को लेकर क्या उम्मीदें की गई थी।

डिफेंस (रक्षा) बजट 2023 में हुई बढ़ोत्तरी

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को रक्षा बजट में 2023-24 के लिए पिछले साल के 5.25 लाख करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपये कर दिया।
• बजट रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय के लिए कुल 1.62 लाख करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है।
• 2022-23 के लिए पूंजीगत परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये था लेकिन संशोधित अनुमान में खर्च दिखाया गया है। 2022-23 के लिए, पूंजी परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन संशोधित अनुमान में व्यय को 1.50 लाख करोड़ रुपये दिखाया गया है।
• 2023-24 के बजट दस्तावेजों के अनुसार, राजस्व व्यय के लिए 2,70,120 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें वेतन भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर खर्च शामिल है।
• 2022-23 में राजस्व व्यय का बजटीय आवंटन 2,39,000 करोड़ रुपये था।
• 2023-24 के बजट में, रक्षा मंत्रालय (सिविल) के लिए पूंजी परिव्यय 8,774 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि पूंजी परिव्यय के तहत 13,837 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
• रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। पेंशन परिव्यय सहित कुल राजस्व व्यय 4,22,162 करोड़ रुपये अनुमानित है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, रक्षा बजट का कुल आकार 5,93,537.64 करोड़ रुपये है।
• रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय भारत के रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनने और बुनियादी ढांचे का निर्माण करके और आधुनिक तकनीक को अपनाकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के तहत निर्यात को कम करते हुए घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है। 2021-22 में इस क्षेत्र में निर्यात लगभग आठ गुना बढ़कर 12,815 करोड़ रुपये हो गया, जो 2016-17 में 1,521 करोड़ रुपये था।
• सितंबर 2022 में, सरकार ने भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत की थी।
• रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में रक्षा बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 84,300 करोड़ रुपये से अधिक के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी थी। इस राशि में भारतीय सेना के लिए छह, भारतीय नौसेना के लिए 10, भारतीय वायु सेना के लिए छह और भारतीय तट रक्षक के लिए दो, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अनुमोदन शामिल है।

वर्ष: बजट करोड़ में

• 2023- 2024: 432720 (बजट अनुमान)
• 2022- 2023: 409500 (संशोधित अनुमान)
• 2022- 2023: 385370 (बजट अनुमान)
• 2021- 2022: 366546 (वास्तविक)

रक्षा बजट 2023 से क्या थी उम्मीदें

ओमनीसाइंस कैपिटल के सीईओ और मुख्य निवेश रणनीतिकार विकास गुप्ता के अनुसार, रक्षा बजट को निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जाना चाहिए:

1. 2017 से, और इससे पहले भी, भारत चीन के साथ अपनी सीमा पर घर्षण का अनुभव कर रहा है, विशेष रूप से उत्तर पूर्व में भूटान के पास उत्तर में लद्दाख से उत्तर पूर्व में ब्रोकर।

2. पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा हमेशा अस्थिर रही है।

3. कश्मीर को सीमा पार घुसपैठ से मजबूत रक्षा की जरूरत है।

4. पाकिस्तान-चीन राजमार्ग भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जिसकी निगरानी करने और अंतत: नियंत्रण करने की आवश्यकता है।

5. क्वाड चाहता है कि भारत हिंद महासागर से गुजरने वाले समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा करने में एक मजबूत भूमिका निभाए।

सैमको सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट उर्मी शाह ने बताया कि भारत के मौजूदा राजकोषीय घाटे के परिदृश्य को देखते हुए, रक्षा के लिए आवंटन दबाव में रहता है।

बजट 2023 से रक्षा क्षेत्र की उम्मीद क्या है?

ओमनीसाइंस के गुप्ता को उम्मीद है कि रक्षा बजट लगभग 6.6 लाख करोड़ रुपये होगा। उन्होंने कहा, "यह संभव है कि यह देश के रक्षा बलों को मजबूत करने के महत्व को देखते हुए और भी अधिक हो सकता है जो कई वर्षों से कुछ हथियार प्रणालियों और पड़ोस में आसन्न खतरों से पिछड़ रहे हैं।"

गुप्ता के अनुसार, वायु सेना को पूंजीगत उपकरणों के लिए सबसे अधिक आवंटन की आवश्यकता होगी, उसके बाद नौसेना और सेना होगी जो नवीनतम हथियार प्रणालियों के साथ पर्याप्त रूप से सशस्त्र होने में पिछड़ गई है।

सैमको के शाह के अनुसार, सरकार के मेक इन इंडिया के रक्षा उत्पादों के लिए जोर देने के कारण रक्षा क्षेत्र सुर्खियों में रहा है। इसने भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जिन्हें भारत सरकार और विदेशी कंपनियों से ऑर्डर मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय बजट में रक्षा के लिए आवंटन को महत्व और सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए चिह्नित किए जाने की उम्मीद है।

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