Agriculture Budget 2023: कृषि बजट में किसानों को क्या मिलेगा जानिए

2023 का बजट सत्र संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी से शुरू किया जा चुका है। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र 2023 के प्रारंभ के दौरान, कल देश को पहली बार संबोधित किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में अपनी सरकार की सभी महान उपलब्धियों को गिनवाया और साथ ही यह भी कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। राष्ट्रपति द्रौपदी ने कहा कि देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इन्हें मजबूत बनाने के लिए इनकी सरकार ने किसान सम्मान निधि के तहत सवा दो लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई। इनमें 3 करोड़ लाभार्थी इनमें महिलाएं हैं। इससे अभी तक 54 हजार करोड़ रुपए इन महिला किसानों को मिले। छोटे किसानों और के लिए फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई।

भारत की वित्त मंत्री निर्माला सितारमण ने आज अपना लगातार 5वां बजट संसद में पेश किया। जिसमें की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 करोड़ का बजट मिला है।

कृषि बजट 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

• नए बजट 2023 में 11 करोड़ छोटे किसानों का सरकार ने रखा ध्यान
• किसानों को फसल का सही दाम दिलाने के लिए मदद मिलेगी।
• मिलेट्स के लिए भारत ग्लोबल हब बनने को तैयार।
• मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर होगा जोर।
• बागवानी योजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
• कृषि के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा।
• 1 करोड़ किसानों को रसायन युक्त खेती के लिए सहायता मिलेगी।
• युवाओं को कृषि स्टार्टअप में प्राथमिकता दी जाएगी।
• आधुनिक तकनीक से बढ़ाया जाएगा कृषि उत्पादन।
• डिजिटल तकनीकी से खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
• नए बजट में ग्रीन ग्रोथ सरकार की बड़ी प्राथमिकता दी गई है।
• दुनिया में श्रीअन्न का भारत सबसे बड़ा उत्पादक।

बजट 2023 प्राथमिकता- सबका साथ सबका विकास- समावेशी विकास

कृषि और सहकारिताएं

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण

किसानों के लिए सुलभ समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।

कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना

ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए लिए कृषि गतिवर्धन कोष की स्थापना की जाएगी।

एनएनबी* बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम

उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एएनबी* बागवानी स्वच्छ पौथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।

लक्षित निधियन

पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्यिकी क्षेत्रक को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन

भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना: 'श्री- अन्न'

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईएमआर^, हैदराबाद को सहायता दिया जाना।

व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना

उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाएगा।

पीएम किसान योजना

पीएम किसान योजना के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का होगा नकदी अंतरण।

बायो- इनपुट संसाधन केन्द्रों की स्थापना

हरित विकास के तहत किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो- इनपुट संसाधन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

कृषि बजट 2023 से उम्मीदें

कुछ क्षेत्रों में जो कोविड महामारी और रूस-यूक्रेन संकट से मुक्त रहे, पिछले दो वर्षों के दौरान स्थिर विकास की बदौलत कृषि सूची में सबसे ऊपर है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का सबसे बड़ा योगदान नहीं हो सकता है, यह देश के लिए सबसे बड़ा रोजगार सृजक बना हुआ है, जो देश के आधे से अधिक कार्यबल के लिए जिम्मेदार है।

पिछले नौ वर्षों में कृषि के लिए बजटीय आवंटन लगभग 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। 2022-23 के लिए, आवंटन बड़े पैमाने पर 1.32 लाख करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 14 में 27,662 करोड़ रुपये था। सीमित साधनों के माध्यम से भारत की बढ़ती आबादी को खिलाने की आवश्यकता को देखते हुए, बुवाई और सिंचाई के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना और बेहतर इनपुट विकसित करने के लिए अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना, जो उत्पादकता को कई गुना बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, समय की मांग है।

सरकार के लिए नीतिगत पहलों के माध्यम से व्यवसाय के रूप में कृषि की व्यवहार्यता सुनिश्चित करना अनिवार्य है ताकि कृषक समुदाय मौसम, वर्षा आदि जैसे प्राकृतिक जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए बेहतर स्थिति में हो।

सरकार से अपेक्षा, उच्च बजटीय आवंटन से अधिक, उद्योग की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और मौसम जैसे निहित जोखिमों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने का रोडमैप होगा, जिससे कृषि आय में स्थिरता आएगी। इसका पिरामिड के नीचे से मांग में वृद्धि पर असर पड़ता है।

अनुसंधान और विकास व्यय पर उच्च छूट के माध्यम से प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्रोत्साहित करना और प्रोत्साहित करना एक ऐसा कदम है जो कंपनियों को दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करने और वास्तविक समाधान बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

क्षमता निर्माण में घरेलू उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहित करना - विशेष रूप से उर्वरक और कृषि रसायन जैसे कृषि-इनपुट के लिए, जहां आयात पर महत्वपूर्ण निर्भरता है, भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे फर्टिलाइजर और एग्रो केमिकल निर्माताओं को फायदा होगा।

फोकस में स्टॉक
कोरोमंडल इंटरनेशनल, जीएसएफसी, जीएनएफसी, और चंबल फर्टिलाइजर्स जैसे कुशल खिलाड़ी ऐसे किसी भी संरचनात्मक कदम से लाभान्वित होने के लिए बेहतर स्थिति में हैं, जो उर्वरक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। उत्पाद अनुसंधान और विकास पर खर्च करने वाले पीआई इंडस्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, भारत रसायन और सुमितोमो केमिकल्स जैसे एग्रोकेमिकल खिलाड़ियों के लिए, इस तरह के खर्च पर किसी भी कर लाभ का कमाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा महत्वपूर्ण होंगे और स्थिरता लाने और जोखिमों को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। उच्च कृषि ऋण का लाभ कृषि इनपुट निर्माताओं, और अन्य कृषि वस्तु उत्पादकों जैसे कि चीनी, चावल और अन्य खाद्य प्रसंस्करण खिलाड़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो किसानों से कृषि उत्पाद प्राप्त करते हैं।

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