भारत के राष्ट्रपतियों की सूची, क्या हैं राष्‍ट्रपति की विशिष्‍ट शक्तियां?

भारत में राष्ट्रपति को सर्वप्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया है जो कि भारतीय सेनाओं के मुख्य सेनापति भी है। भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 52' में बताया गया है कि भारत में केवल एक राष्ट्रपति होगा। जबकि संविधान में 'अनुच्छेद 52 से 62' के तहत राष्ट्रपति के विशेष प्रावधान शामिल हैं, जो बताते हैं कि भारत में राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, उनकी शक्तियां क्या होंगी और उनके क्या कार्य होंगे?

डॉ राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक लगातार दो कार्यकालों तक सेवा की। देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जिन्होंने भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2022 को पद संभाला। बता दें कि मुर्मू अनुसूचित जनजाति समुदाय से देश की पहली राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2022 की नवीनतम मतगणना के अनुसार, द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा (पूर्व राजनयिक और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री) के खिलाफ 5,77,777 मतों की बढ़त के साथ जीत हासिल की।

कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव?

हालांकि, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई सीधी प्रक्रिया नहीं है। यह चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के साथ-साथ राज्यों की विधानसभाएं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में अपना वोट दे सकते हैं।

राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए मानदंड

भारतीय संविधान में किसी व्यक्ति को देश का पहला नागरिक बनने के योग्य होने के लिए कुछ मानदंड तय है। जो कि कुछ इस प्रकार है- एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का है, वह राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा कर सकता है। साथ ही उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की शर्तों के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए और साथ ही, उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए।

राष्ट्रपति की विशिष्‍ट शक्तियाँ

देश की सभी कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र के सशस्त्र बलों के प्रमुख हैं। भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उनके नाम पर किए जाते हैं। अपनी विधायी शक्तियों के तहत, वह संसद को बुला सकता है या प्रस्तावना दे सकते हैं और जरुरत पड़ने पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति 'साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों' में से राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जिसके साथ उन्हें लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार है।

राष्ट्रपति कि वित्तीय शक्तियों की बात करें तो उनकी पूर्व सिफारिश से ही धन विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को निर्धारित करने के लिए हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के CJI और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपनी न्यायिक शक्तियों के तहत की जाती है।

ध्यान देने वाली बात तो ये है कि भारत में राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, राहत, और सजा की छूट या निलंबित, छूट या सजा को कम करने की शक्ति है। राष्ट्रपति की ओर से सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत और निष्कर्ष निकाला जाता है। रक्षा का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उन्हें थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों को नियुक्त करने का भी अधिकार है।

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां

भारत का संविधान राष्ट्रपति को 'अनुच्छेद 352' के तहत परिभाषित राष्ट्रीय आपातकाल, 'अनुच्छेद 356 और 365' के तहत राष्ट्रपति शासन और 'अनुच्छेद 360' के तहत परिभाषित वित्तीय आपातकाल जैसी स्थितियों से निपटने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान करता है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां

बता दें कि मुख्य रूप से चार प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं जिन्हें एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो नाम दिया गया है। इन 4 प्रकार की वीटो शक्तियों में से, भारत के राष्ट्रपति के पास योग्य वीटो को छोड़कर 3 वीटो हैं। एक योग्य वीटो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है।

राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया

राष्ट्रपति को केवल 'महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन' के लिए पद से हटाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। महाभियोग के आरोपों पर सदन के एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है। जिसके बाद प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, तो राष्ट्रपति को अंततः पद से हटाया जा सकता है।

गौरतलब है कि भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।

भारत के राष्‍ट्रपतियों की सूची

यहां पर आप 1947 से लेकर अब तक देश के राष्‍ट्रपतियों की सूची देख सकते हैं-