CrPC Section 144, 1973: कब और क्यों लगाई जाती है धारा 144, जानिए सभी आवश्यक डिटेल्स

CrPC Section 144, 1973: अक्सर कोई विशेष या बड़ी दुर्घटना घटना घटने के बाद उस इलाके व राज्य में धारा 144 लागू कर दी जाती है। जैसे कि हाल ही में पूर्व सांसद अतीक़ अहमद और उसके भाई अशऱफ की हत्या के बाद रविवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगा दी गई है। इससे पहले महामारी कोविड-19 के दौरान भी देश भर के कई राज्यों में धारा 144 लगाई गई थी।

धारा 144 क्या होती है? यह क्यों लगाई जाती है? धारा 144 किसके आदेश पर लगाई जाती है? इसकी सजा क्या है? धारा 144 किन परिस्थितियों में लगाई जाती है? यह कितने दिनों के लिए लगाई जाती है? धारा 144 लगने के बाद आम नागरिकों के क्या कर्तव्य है? चलिए आज के इस लेख में हम आपको सीआरपीसी की धारा 144 से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब इस लेख में देंगे और साथ ही हम यह भी बताएंगें की आखिर धारा 144 और कर्फ्यू में क्या अंतर है?

धारा 144 क्या कहती है? CrPC की आधिकारिक भाषा में..

धारा 144 उपद्रव या तत्काल खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। -
1) ऐसे मामलों में, जहां एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट की राय में, इस तरफ से राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकार दिया गया है, इस धारा के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और तत्काल रोकथाम या त्वरित यह उपाय वांछनीय है, ऐसे मजिस्ट्रेट, मामले के भौतिक तथ्यों को बताए गए एक लिखित आदेश द्वारा, धारा 134 के अनुसार प्रदान किए गए तरीके से सेवा प्रदान कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी निश्चित कार्य से दूर रहने के लिए या किसी विशिष्ट संपत्ति के संबंध में कुछ आदेश ले सकते हैं। कब्ज़ा या उसके प्रबंधन के अधीन यदि ऐसा मजिस्ट्रेट मानता है कि इस तरह के निर्देश को रोकने के लिए, या किसी भी व्यक्ति को कानूनी तौर पर नियोजित किसी व्यक्ति को रोकने, रुकावट, झुंझलाहट या चोट पहुंचने की संभावना है, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, या सार्वजनिक शांति की दिक्कत, या दंगा, या विवाद के लिए खतरे।

2) इस धारा के तहत एक आदेश, आपातकाल के मामलों में या परिस्थितियों में जिस आदेश के निर्देशित व्यक्ति के खिलाफ नोटिस के नियत समय में सेवा की स्वीकृति नहीं दे सकती है, पूर्व भाग में पारित किया जा सकता है।

3) इस खंड के तहत एक आदेश किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को या किसी विशेष जगह या क्षेत्र में अक्सर यात्रा या जाने पर लोगों को निर्देशित किया जा सकता है।

4) इस धारा के तहत कोई आदेश दो महीने से अधिक समय तक लागू नहीं होगा:
बशर्ते कि यदि राज्य सरकार मानव जीवन के लिए खतरे को रोकने के लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य या सुरक्षा या किसी दंगों को रोकने या किसी भी तरह के फैसले को रोकने के लिए, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश उस तारीख से छह महीने से अधिक की अधिक अवधि के लिए लागू नहीं होगा, जिस पर आदेश मजिस्ट्रेट के पास होगा, लेकिन इस तरह के आदेश के लिए, समाप्त हो गई, क्योंकि यह अधिसूचना में निर्दिष्ट हो सकता है।

5) कोई भी मजिस्ट्रेट, या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव या किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर, इस खंड के तहत किए गए किसी भी आदेश को निरस्त कर सकता है या बदल सकता है, खुद या किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा उसके अधीनस्थ या अपने पूर्ववर्ती-कार्यालय में अधीनस्थ हो सकता है।

6) राज्य सरकार, उपधारा (4) के प्रावधानों के तहत किसी भी आदेश से प्रभावित किसी भी आदेश को पीड़ित, निरस्त या बदले में अपनी तरफ से या किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर कर सकती है।

(7) उप-धारा (5) के तहत जहां एक आवेदन है।

धारा 144 सीआरपीसी क्या है?

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 की धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना है जो एक क्षेत्र में पांच या अधिक लोगों की सभा को प्रतिबंधित करती है और उसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर रोक लगाती है। यह एक जिला मजिस्ट्रेट को भी अधिकार देता है, एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा आदेश पारित करने के लिए अधिकृत है।

धारा 144 क्यों जरूरी है?

धारा 144 किसी दिए गए क्षेत्र में आपातकालीन स्थितियों या उपद्रव के मामलों या किसी घटना के कथित खतरे में लगाया जाता है जिसमें एक परेशान स्थिति पैदा करने या मानव जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि धारा 144 सार्वजनिक सभा पर रोक लगाती है।

धारा 144 किन परिस्थितियों में लगाई जाती है?

अतीत में, धारा 144 का उपयोग तब किया जाता था जब कुछ विरोधों या दंगों के विस्फोट को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंधों को लागू करने की आवश्यकता होती थी जो अशांति का रास्ता दे सकते थे। दिए गए क्षेत्राधिकार के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आसन्न आपातकालीन स्थिति होने पर धारा 144 के तहत आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

धारा 144 कौन लगाता है?

धारा 144 बाकायदा राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट या डीएम की ओर से अधिसूचना या नोटिपिफकेशन जारी कर लगाई जाती है।

धारा 144 के प्रावधान क्या है?

धारा 144 दिए गए क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के हथियार को संभालने या परिवहन करने पर भी प्रतिबंध लगाती है जहां धारा 144 लगाई गई है। इस संबंध में किसी भी तरह के उल्लंघन की स्थिति में किसी भी रूप में ऐसा करने वाले लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। इस तरह के कृत्य तीन साल की सजा को आमंत्रित कर सकते हैं। इस धारा के तहत जारी आदेश के अनुसार जनता की आवाजाही नहीं हो सकती है. दिए गए क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रहना होगा। धारा 144 लागू होने की अवधि के दौरान क्षेत्र में किसी भी जनसभा के आयोजन या रैलियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उन क्षेत्रों में जहां धारा 144 लागू है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गैरकानूनी सभा को भंग करने से रोकना दंडनीय अपराध माना जाता है। किसी भी उत्पन्न होने वाली आवश्यकता के मामले में, धारा 144 भी अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग बंद करने का अधिकार देती है। धारा 144 का अंतिम उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है जहां नियमित जीवन को बाधित करने के लिए परेशानी हो सकती है। 144 सीआरपीसी कुछ ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाती है जिन्हें अन्यथा नियमित समय के दौरान अनुमति दी जाती है।

धारा 144 कितने दिनों के लिए लगाई जाती है?

किसी दिए गए क्षेत्राधिकार में धारा 144 के कार्यान्वयन के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुसार, कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रह सकता है। राज्य सरकार के विवेक के तहत, वह वैधता को दो और महीनों के लिए बढ़ा सकती है, जिसकी अधिकतम वैधता छह महीने तक बढ़ाई जा सकती है। स्थिति सामान्य होने के बाद लगाई गई धारा 144 को वापस लिया जा सकता है।

धारा 144 की सजा क्या है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 144 का उलंघन करने वालों के लिए सजा को लेकर सीआरपीसी में निम्नलिखित शब्द लिखे गए हैं -
धारा 144 - घातक हथियार से लैस गैरकानूनी जमाव में शामिल होना - जो कोई भी, किसी घातक हथियार से लैस होकर, या किसी ऐसी चीज से, जिसे अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मौत होने की संभावना हो, एक गैरकानूनी जमाव का सदस्य है, के साथ दंडित किया जाएगा। इसके लिए आपको 2 साल की सजा या जुर्माना या माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।

धारा 144 को कौन नामंजूर कर सकता है?

कोई भी मजिस्ट्रेट, या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव या किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर, खंड 5 के तहत किए गए किसी भी आदेश को निरस्त कर सकता है या बदल सकता है, खुद या किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा उसके अधीनस्थ या अपने पूर्ववर्ती-कार्यालय में अधीनस्थ हो सकता है।

धारा 144 लगने के बाद आम नागरिकों के क्या कर्तव्य है?

धारा 144 लगने के बाद आम नागरिकों का कर्तव्य है कि वे समाज में शांति बनाएं रखने के लिए उसका पालन करें और उसका उल्लंघन न करें। धारा 144 की अवेहलना करने पर उनको सज़ा भी दी जा सकती है?

धारा 144 की आलोचना

धारा 144 की आलोचना यह है कि यह बहुत व्यापक है और खंड के शब्द एक मजिस्ट्रेट को पूर्ण शक्ति देने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं जो अनुचित रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं। इस तरह के आदेश के खिलाफ तत्काल उपाय स्वयं मजिस्ट्रेट को एक पुनरीक्षण आवेदन है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को दांव पर लगाता है तो वह रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। हालांकि, आशंकाएं मौजूद हैं कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पहले, अधिकारों का पहले ही उल्लंघन हो सकता था।

धारा 144 पर कोर्ट का फैसला

डॉ. राम मनोहर लोहिया केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "कोई भी लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता है यदि 'सार्वजनिक व्यवस्था' को नागरिकों के एक वर्ग द्वारा स्वतंत्र रूप से परेशान करने की अनुमति दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य हालिया फैसले में कहा कि इस धारा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है, इसे 'मत की वैध अभिव्यक्ति या शिकायत या किसी भी लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग को रोकने' के 'उपकरण' के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

धारा 144 और कर्फ्यू में क्या अंतर है?

धारा 144 संबंधित क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है, जबकि कर्फ्यू के दौरान लोगों को एक विशेष अवधि के लिए घर के अंदर रहने का निर्देश दिया जाता है। सरकार यातायात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। जबकि कर्फ्यू के तहत बाजार, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद रहते हैं और केवल आवश्यक सेवाओं को पूर्व सूचना पर चलने की अनुमति है।