IPC Part 1: भारतीय दंड संहिता की धारा 1 से 5 तक क्या है

इंडियन पेनल कोड क्या है? इंडियन पेनल कोड यानि कि भारतीय दण्ड संहिता भारत के अन्दर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दण्ड का प्रावधान करती है। किन्तु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में भी अब भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) लागू है।

भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में 6 अक्टूबर 1860 में लागू हुई। इसके बाद इसमे समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे (विशेषकर भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद)। भारत समेत पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी भारतीय दण्ड संहिता को ही लागू किया गया। और लगभग इसी रूप में यह अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों देशों (बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि) में भी लागू की गयी थी। परन्तु इसमें अब तक कई बार संशोधन किए जा चुके है।

बता दें कि भारतीय दण्ड संहिता को कुल 23 अध्याय में उप-विभाजित किया गया है, जिसमें 511 खंड शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता भारत गणराज्य का आधिकारिक आपराधिक कोड है। यह आपराधिक कानून के सभी पहलुओं को कवर करने के उद्देश्य से एक पूर्ण कोड है। आईपीसी की शुरुआत 1जनवरी 1862 में सभी ब्रिटिश प्रेसीडेंसी में हुई। गौर करने वाली बात ये है कि भारतीय दंड संहिता का पहला मसौदा थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था।

अध्याय 1

उद्देशिका - भारत के लिए एक साधारण दण्ड संहिता का उपबन्ध करना समीचीन है। अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा अन्यथा नहीं।

धारा 1. संहिता के संचालन का शीर्षक और विस्तार।
इस अधिनियम को भारतीय दंड संहिता कहा जाएगा, और इसका विस्तार पूरे भारत में होगा।

धारा 2. भारत के भीतर किए गए अपराधों की सजा।
प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा, न कि इसके प्रावधानों के विपरीत प्रत्येक कार्य या चूक के लिए, जिसके लिए वह भारत के भीतर दोषी होगा।

आपराधिक कानून का उद्देश्य अपराधियों को दंडित करना है। यह सुप्रसिद्ध कानूनी कहावत Nullum tempus occurrit regi के अनुरूप है, जिसका अर्थ है कि अपराध कभी नहीं मरता।

धारा 3. भारत के भीतर किए गए अपराधों की सजा, लेकिन कानून द्वारा विचार किया जा सकता है।
भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए किसी भी भारतीय कानून द्वारा उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारत से बाहर किए गए किसी भी कार्य के लिए उसी तरह से निपटाया जाएगा जैसे कि ऐसा कार्य भारत के भीतर किया गया था।

धारा 4. अतिरिक्त-क्षेत्रीय अपराधों के लिए संहिता का विस्तार।
इस संहिता के प्रावधान निम्नलिखित द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर भी लागू होते हैं-
(1) भारत के बाहर और भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारत का कोई भी नागरिक;
(2) भारत में पंजीकृत किसी जहाज या वायुयान पर कोई व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो।
(3) भारत के बाहर किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति जो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध करता है।

धारा 5. कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना
इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दण्डित करने वाले किसी अधिनियम के उपबन्धों, या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबन्धों, पर प्रभाव नहीं डालेगी।

एनरिका लेक्सी केस - इटली बनाम भारत

समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष

अंतिम परिणाम
जब उनके रास्ते में कुछ भी नहीं चल रहा था, तो इतालवी सरकार ने मामले को देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का दरवाजा खटखटाया। जिस फोरम ने देश ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी (ITLOS) से संपर्क किया। फिर से, इस मंच पर इटली ने तर्क दिया कि भारत के पास इस मामले की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। दूसरी ओर, भारत ने इटली के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और एक मुद्दा भी उठाया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को भी दो अलग-अलग देशों से जुड़े मामले की सुनवाई करने की कोई शक्ति नहीं थी, जिसे बाद में आईटीएलओएस ने खारिज कर दिया था। इन सबके बीच इन दोनों देशों के रिश्तों में खटास आने लगी। चारों ओर राजनीतिक तनाव था।

अगस्त 2015 में, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी ने दोनों देशों को किसी भी नए सूट को दाखिल करने से परहेज करने का आदेश दिया और इस तरह मौजूदा समस्या को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया। आदेश का पालन करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले से संबंधित सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए केरल सरकार ने 5 लाख रुपये की सहायता दी और इतनी ही राशि तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई। आर्थिक सहायता के अलावा केरल सरकार ने पीड़िता की पत्नी को भी काम पर रखा था।
इटली सरकार ने समुद्री आपदा के इस मामले में पीड़ित को 1 करोड़ रुपये का आर्थिक मुआवजा भी दिया।