Supreme Court Order Class 10th 12th Result 2021: सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 2021 को भारत के सभी राज्य बोर्डों को एक आदेश जारी किया। जिसमें 10 दिनों में बोर्ड रिजल्ट 2021 मानदंड करना और 31 जुलाई 2021 तक बोर्ड रिजल्ट 2021 घोषित करने का आदेशा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य बोर्ड 10वीं 12वीं मूल्यांकन मानदंड प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रहे हैं और राज्य बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2021 31 जुलाई तक जारी करने की तैयारी कर रहे।
आज 24 जून 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य बोर्डों को एक सामान्य आदेश पारित किया। आदेश के अनुसार, बोर्ड को अब से 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन मानदंड तैयार करना होगा। अदालत ने राज्य बोर्डों को 31 जुलाई, 2021 तक आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी शामिल थे।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को पारित करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद को संदर्भित किया। देश भर के सभी राज्य बोर्डों के पास अब कक्षा 10 और 12 के छात्रों के परिणामों के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन मानदंड तैयार करने के लिए दस दिन का समय है।
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सुप्रीम कोर्ट बेंच के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हम सभी बोर्डों के लिए सामान्य आदेश पारित कर रहे हैं, हम बोर्डों को निर्देश देते हैं कि योजनाएं तैयार की जाएं और आज से 10 दिनों में अधिसूचित हों और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम भी घोषित करें, जैसे कि निर्दिष्ट समयरेखा सीबीएसई और आईसीएसई के लिए रखी है।
रिपोर्टों के अनुसार, यूजीसी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा कि कॉलेजों और संस्थानों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया सभी राज्य बोर्डों और सीबीएसई और सीआईएससीई के परिणाम घोषित होने के बाद ही शुरू होगी। आज, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि वह यूजीसी को प्रवेश प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए बोर्ड परिणाम 2021 के लिए कटऑफ तिथि निर्धारित करने का निर्देश देगा।
आज, सुप्रीम कोर्ट ने एपी कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं और केरल प्लस वन परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। हालांकि, SC ने मामले पर अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए सुनवाई कल दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच, इसने सभी राज्य बोर्डों को दस दिनों के भीतर कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए मूल्यांकन मानदंड तैयार करने का आदेश पारित किया है। साथ ही, SC ने राज्यों को 31 जुलाई, 2021 तक अपने संबंधित बोर्ड के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया।