NEET Reservation News: नीट यूजी और पीजी एडमिशन 2021 से आरक्षण लागू, जानिए किस वर्ग को मिलेगा कितना प्रतिशत

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2021 से नीट यूजी और पीजी एडमिशन 2021 से आरक्षण लागू किया जाएगा। भारत सरकार से आदेश मिलने के बाद नीट यूजी पीजी एडमिशन 2021 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27% आरक्षण दिया जाएगा। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 10% आरक्षण दिया गया है।

अखिल भारतीय कोटा के तहत इस आरक्षण से लगभग 5,500 छात्रों को लाभ होने की संभावना है। सभी मेडिकल, डेंटल कोर्स (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डिप्लोमा/बीडीएस/एमडीएस) इस आरक्षण के दायरे में आएंगे।

यह मुद्दा लंबे समय से लंबित था और कई लोगों द्वारा समाधान की प्रतीक्षा की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को संबंधित केंद्रीय मंत्रियों को इस समस्या का समाधान निकालने का निर्देश दिया था। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस निर्णय से हर साल एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी छात्रों और स्नातकोत्तर में 2500 ओबीसी छात्रों और एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों और स्नातकोत्तर में लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को फायदा होगा।

अगर हम इस पूरे मामले का इतिहास देखें तो पता चलता है कि 2019 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया था जिसमें EWS वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था। इसके बाद और कुछ लाभ देने के लिए सुधारों के एक हिस्से के रूप में, पिछले 2 वर्षों में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में भी सीटों में वृद्धि की गई। इन प्रावधानों को छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करने और यहां तक ​​कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत प्रवेश की नई बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए जारी किया गया था। हालांकि, किसी को यह समझना चाहिए कि यह लाभ केवल उस विशेष श्रेणी के लिए उपलब्ध था और अखिल भारतीय कोटा तक नहीं बढ़ाया गया था। वास्तव में एआईक्यू में 2007 तक ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं था।

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इस मुद्दे की बढ़ती मांग और इससे जुड़ी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने आखिरकार आरक्षण की इस नई प्रणाली को लागू करके एक समाधान प्रदान किया है। जैसा कि आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, यह निर्णय ऐसे छात्रों को "उचित आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब" है जो इन श्रेणियों से संबंधित हैं।

पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फैसले के बारे में ट्वीट भी किया और कहा कि इससे हमारे हजारों युवाओं को हर साल बेहतर अवसर मिलने और हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया प्रतिमान बनाने में मदद मिलेगी। यह नीति इसी शैक्षणिक वर्ष से लागू हो जाएगी और छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे।