CBSE Result 2021 Class 10 Evaluation Policy: दिल्ली उच्च न्यायालय का सीबीएसई, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस

CBSE Result 2021 Class 10 Evaluation Policy: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कक्षा 10वीं रिजल्ट 2021 की मुल्यांकन मानदंड प्रक्रिया के लिए सीबीएसई, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सीबीएसई ने 1 मई 2021 को कक्षा 10वीं रिजल्ट के अंकों के लिए सारणीकरण नीति में संशोधन की मांग की याचिका दायर की गई, जिसपर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा 2021 रद्द होने के तुरंत बाद जवाब मांगा है।

यह केंद्र द्वारा कल सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 को भी रद्द करने के अपने निर्णय की घोषणा के तुरंत बाद आया है। जबकि कक्षा 12वीं के लिए मूल्यांकन नीति अभी तक तय नहीं की गई है, कक्षा 10वीं की नीति को चुनौती देने वाली याचिका में और देरी हो सकती है।

हालांकि याचिका का विवरण फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन छात्रों और शिक्षकों के सारणीकरण नीति से खुश नहीं होने की कई खबरें आई हैं। कई लोगों ने बोर्ड से संपर्क भी किया था, जिसने सवालों के जवाब देने के लिए एक वेबिनार आयोजित किया था।

सीबीएसई कक्षा 10 परिणाम: सारणीकरण नीति
1 मई को जारी नीति के अनुसार छात्रों को उनकी आंतरिक परीक्षाओं के आधार पर चिह्नित किया जाना है। छात्रों को स्कूल द्वारा वर्ष भर में आयोजित उनकी आवधिक, अर्धवार्षिक और प्री-बोर्ड परीक्षाओं के लिए 10, 30 और 40 अंकों में से चिह्नित किया जाएगा। फिर ये अंक 80 अंकों में से दिए जाएंगे।

स्कूलों को सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षाओं में स्कूल के ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर अंकों को मॉडरेट करना भी आवश्यक है। ये अंक और प्रतिशत रेंज बोर्ड की ओर से स्कूलों को उपलब्ध कराए गए हैं।