Rajasthan इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना क्या है जानिए

What Is Indira Gandhi Urban Employment Scheme In Rajasthan राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर एक योजना शुरू की है, जिसका नाम "राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना" है। सीएम गहलोत ने इस फैसले को एतिहासिक बताते हुए कहा कि कोई भी परिवार जो उच्च मुद्रास्फीति के समय अपनी आय बढ़ाना चाहता है, वह इसके तहत नौकरी की तलाश कर सकता है।

 
Rajasthan इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना क्या है जानिए

उन्होंने यहां अंबेडकर भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का अध्ययन अन्य राज्यों में करने के बाद यह योजना तैयार की गई है। समारोह के दौरान दस महिला लाभार्थियों को जॉब कार्ड प्रदान किए गए। योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, विरासत संरक्षण, उद्यानों का रखरखाव, अतिक्रमण हटाने, अवैध साइन बोर्ड, होर्डिंग और बैनर, स्वच्छता पर परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

18 से 60 आयु वर्ग के लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, जिसके तहत शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण करने के लिए जनाधार कार्ड या इसकी पंजीकरण पर्ची की आवश्यकता होती है। पंजीकरण ई-मित्र केंद्रों पर किया जा सकता है। सरकार ने इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने इस साल के राज्य के बजट के दौरान की थी।

 

सीएम गहलोत ने कहा कि हमने हाल ही में महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ दिल्ली में एक रैली की थी। केंद्र के साथ यह लड़ाई जनहित में समानांतर चलेगी लेकिन यहां एक बेहतरीन योजना है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा शुरू किया गया था, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है।

उन्होंने कहा कि देश भर में ग्रामीण बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध थे। इससे जीवन स्तर में भी सुधार हुआ। गहलोत ने कहा कि जब कोरोनोवायरस महामारी के दौरान रोजगार का संकट बढ़ा, तो मनरेगा एक वरदान साबित हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की गई।

राजस्थान की स्थानीय स्वशासन एवं शहरी विकास एवं आवास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पहले दिन करीब 40,000 लोगों को काम मिला. उन्होंने कहा कि 4 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, 2.50 लाख लोगों को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित राज्य सरकार की अन्य पहलों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना के तहत इलाज को मुफ्त कर दिया है ताकि गरीबों को इलाज के लिए अपना सामान बेचने की जरूरत न पड़े।

गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार 1.35 करोड़ महिलाओं को तीन साल के लिए मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन देगी। उन्होंने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की राज्य सरकार की पहल और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित करने की योजना पर भी प्रकाश डाला। सीएम ने मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं के बारे में भी बात की और कहा कि राज्य सरकार कच्ची बस्तियों को नियमित करेगी।

उन्होंने मजदूरों से भी बातचीत की और उन्हें जरूरी उपकरण बांटे। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन राज्य की राजधानी में सुरंग चौराहा के निकट अंबेडकर भवन में किया गया. कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर, स्थानीय विधायक रफीक खान और समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अमीन कागजी, अर्चना शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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English summary
What Is Indira Gandhi Urban Employment Scheme In Rajasthan Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has launched a scheme on the lines of MGNREGA to provide 100 days employment to families in urban areas, named "Rajasthan Indira Gandhi Shahari Rozgar Yojana". Describing this decision as historic, CM Gehlot said that any family who wants to increase their income at the time of high inflation can look for jobs under it.
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