Union Budget 2023-24: रुपया कहां से आता है और कहां जाता है जानिए 1 रुपए में

भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने आज बजट सत्र के दूसरे दिन संसद में बजट 2023 पेश कर दिया है। अमृत काल के विज़न के साथ नया बजट सप्तर्षि- 7 प्राथमिकताओं के साथ पेश किया गया है। इन प्राथमिकताओं में 1. समावेशी विकास 2. अंतिम छोर तक पहुंचना 3. युवा शक्ति 4. वित्तीय क्षेत्र 5. हरित विकास 6. क्षमता उभारना और 7. अवसंरचना और निवेश है।

बता दें कि नया बजट 2023 में पीडीएफ फॉर्म को www.indiabudget.gov.in में उपलब्ध कर दिया गया है। जिसमें की यह भी बताया गया है कि सरकार के पास रुपया कहां से आता है और कहां जाता है। अक्सर लोग सरकार से यह सवाल पूछते हैं कि उनकी कितना पैसा कहां से आता है और कितना पैसा किस पर वे खर्च करते हैं।

Union Budget 2023-24: रुपया कहां से आता है और कहां जाता है जानिए 1 रुपए में

तो चलिए आज के इस आर्टिकल में करियर इंडिया हिंदी टीम आपको बताएगी कि आखिर रुपया कहां से आता है और कहां जाता है? जिसमें की हम सबसे पहले देखेंगे की सरकार के पास पैसा कहां से आता है? आइए हम आपको प्रतिशत अनुसार केंद्र सरकार का 1 रुपया से जुड़ा लेन-देन समझाते हैं।

रुपया कहां से आता है?

मुख्य रूप से रुपया निम्नलिखित 8 जगह से आता है
आय कर- 15%
ऋण और अन्य देयताएं- 34%
कर- रहित प्राप्तियां- 6%
ऋण- रहित पूंजीगत प्राप्तियां- 2%
सीमाशुल्क- 4%
वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर- 17%
निगम कर- 15%
केंद्रीय उत्पाद शुल्क- 7%
आय कर- 15%

रुपया कहां जाता है?

मुख्य रूप से निम्निलिखित 9 जगह पर रुपया जाता है
पेंशन- 4%
ब्याज भुगतान- 20%
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं- 9%
सब्सिडी- 7%
रक्षा- 8%
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं- 17%
वित्त आयोग और अन्य अंतरण- 9%
करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा- 18%
अन्य व्यय- 8%

आशा करते हैं कि आपको इस लेख से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी।

यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं।

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English summary
Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented Budget 2023 in Parliament on the second day of the budget session today. With the vision of Amrit Kaal, the new budget has been presented with Saptarshi-7 priorities. These priorities are 1. Inclusive Growth 2. Last Mile Reach 3. Youth Power 4. Financial Sector 5. Green Growth 6. Capacity Building and 7. Infrastructure and Investment.
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