Supreme Court AOR Exam 2025 Date: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आगामी एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) परीक्षा के लिए शेड्यूल और दिशा-निर्देशों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। जारी हुए शेड्यूल के मुताबिक, AOR परीक्षा 16, 17, 20 और 21 जून, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केवल पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी।

बता दें कि AOR परीक्षा 2025 के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2025 के बीच आवेदन कर सकते हैं।
AOR परीक्षा 2025 के लिए पात्रता
पात्र अधिवक्ता - जिन्होंने 30 अप्रैल, 2025 तक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के तहत एक वर्ष का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया है - वे अपने आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से कमरा नंबर 307, बी-ब्लॉक, प्रशासनिक भवन परिसर में या ईमेल के माध्यम से जमा कर सकते हैं (बाद में हार्ड कॉपी जमा करने के अधीन)।
गौरतलब है कि इस वर्ष की अधिसूचना में पात्र अधिवक्ताओं को एक बार की छूट दी गई है। दरअसल, दिसंबर 2021 में आयोजित AOR परीक्षा को पांच अनुमेय प्रयासों में नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार, जिन उम्मीदवारों ने दिसंबर 2021 को छोड़कर अपने अवसरों को समाप्त कर लिया है, वे एक अंतिम प्रयास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
AOR परीक्षा 2025 के आवेदन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
AOR परीक्षा 2025 के आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2025 शाम 5:00 बजे तक जमा करना होगी। जिसके लिए परीक्षा शुल्क ₹750 है, जो यूको बैंक, सुप्रीम कोर्ट कंपाउंड को देय है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को एक फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर चिपकाना होगा और अपने नामांकन प्रमाणपत्र की एक स्व-सत्यापित प्रति प्रदान करनी होगी।
नोट- यदि कोई आवेदक रोल नंबर जारी होने के बाद किसी भी पेपर में अनुपस्थित होगा तो उसकी तैयारी अपर्याप्त मानी जाएगा, जिससे उम्मीदवार को भविष्य के प्रयासों से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जब तक कि बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए। और जो उम्मीदवार सभी पेपर में असफल होते हैं या पांच प्रयासों (दिसंबर 2021 की छूट को छोड़कर) से अधिक होते हैं, वे फिर से उपस्थित होने के पात्र नहीं हैं।
AOR परीक्षा 2024 परिणाम कब घोषित हुआ?
एओआर परीक्षा 2024 का परिणाम 23 जनवरी, 2025 को घोषित किया गया था। AOR परीक्षा 2025 से संबंधित विस्तृत आवेदन प्रक्रिया, भुगतान निर्देश और प्रमुख मामलों की सूची के लिए, उम्मीदवारों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है।


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