7th Pay Commission Latest News: 7वां वेतन आयोग डीए वेतन वृद्धि पर जुलाई 2021 तक रोक,जानिए पूरी डिटेल

By Careerindia Hindi Desk

7th Pay Commission Latest News / 7वां वेतन आयोग समाचार: 7वां वेतन आयोग से जुड़ी ताजा खबर के अनुसार भारत के वित्त मंत्रालय ने कोरोनावायरस महामारी COVID-19 संकट के कारण 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है।

7th Pay Commission Latest News: 7वां वेतन आयोग डीए वेतन वृद्धि पर जुलाई 2021 तक रोक,जानिए पूरी डिटेल

 

COVID-19 से उत्पन्न ही आर्थिक संकट के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और 1 जनवरी, 2020 से केंद्र सरकार के पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) का भुगतान नहीं किया जाएगा। व्यय विभाग ने एक कार्यालय नोटिस में कहा कि 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय डीए की अतिरिक्त किस्त का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा।

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए और डीआर की इन किस्तों को फ्रीज करने के कारण संयुक्त वित्तीय वर्ष और 2021-22 में चालू वित्त वर्ष में 37,530 करोड़ रुपये की बचत होगी। आम तौर पर, राज्य डीए और डीआर पर केंद्र के आदेश का पालन करते हैं।

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सूत्रों ने कहा कि अनुमान है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और डीआर की इन किस्तों को निलंबित करने पर बचत 82,566 करोड़ रुपये होगी। इस प्रकार, केंद्र और राज्यों की संयुक्त बचत 1.20 लाख करोड़ रुपये होगी, जिससे COVID-19 और इसके पतन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पिछले महीने 1 जनवरी 2020 प्रभावी था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को 21 फीसदी करने की मंजूरी दी थी। गुरुवार के फैसले के साथ, इस 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को रोक दिया गया है।

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English summary
7th Pay Commission News: According to the latest news related to the 7th Pay Commission, India's Finance Ministry has increased the dearness allowance (DA) for 50 lakh central government employees and 61 lakh pensioners by July 2021 due to the coronavirus epidemic COVID-19 crisis. Has banned. This decision will save Rs 37,530 crore in the financial year and 2021-22 in the current financial year.
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