Republic Day 2023: संविधान के इन अनुच्छेदों से आम आदमी को मिलती है पूर्ण सुरक्षा

क्या आप जानते हैं कि संविधान के किन अनुच्छेदों से आम आदमी को पूर्ण सुरक्षा मिलती है? यदि नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है जो कि अपने अनुच्छेदों के जरिए भारत के उस ढांचे को निर्धारित करता है जो मौलिक राजनीतिक कोड, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों का सीमांकन करता है और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

चलिए आज के इस आर्टिकल में हम आपको संविधान में उल्लेखित उन अनुच्छेदों के बारे में बताते हैं जो आम आदमी को पूर्ण सुरक्षा देते हैं। तो चलिए शुरु करते हैं..... भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि एक आम आदमी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं।

मौलिक अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि वे देश की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। वे देश में लोगों के हितों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक हैं। बता दें कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार हैं जो सभी नागरिकों के लिए गारंटीकृत हैं। ये अधिकार संविधान द्वारा सभी नागरिकों के लिए नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के लिए लागू किए जाते हैं। और यदि कोई किसी नागरिक से इन अधिकारों को छिनने की कोशिश करता है तो वो उसके खिलाफ किसी भी न्यायलय में जाकर अपने हक के लिए लड़ सकते हैं।

अनुच्छेद 13 के अनुसार, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सभी कानून शून्य होंगे। यहां, न्यायिक समीक्षा के लिए एक स्पष्ट प्रावधान है। सर्वोच्च नयायालय और उच्च न्यायालय किसी भी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 13 न केवल कानूनों की बात करता है, बल्कि अध्यादेशों, आदेशों, विनियमों, अधिसूचनाओं आदि की भी बात करता है।

जानिए अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में विस्तार से...

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 - 18)

समानता का अधिकार धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के बावजूद सभी के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है। यह सरकार में रोजगार के समान अवसरों को सुनिश्चित करता है और जाति, धर्म आदि के आधार पर रोजगार के मामलों में राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ बीमा करता है। इस अधिकार में उपाधियों के साथ-साथ अस्पृश्यता का उन्मूलन भी शामिल है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 - 22)

स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। स्वतंत्रता के अधिकार में कई अधिकार शामिल हैं जैसे:

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
• बिना हथियारों के सभा की स्वतंत्रता
• संघ की स्वतंत्रता
• कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता
• देश के किसी भी हिस्से में रहने की आजादी

इनमें से कुछ अधिकार राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता और विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की कुछ शर्तों के अधीन हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य को उन पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 - 24)

इस अधिकार का तात्पर्य मानव के व्यापार, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। इसका तात्पर्य कारखानों आदि में बच्चों के निषेध से भी है। संविधान 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों में काम करने से रोकता है।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 - 28)

यह भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को इंगित करता है। सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। विवेक, पेशे, अभ्यास और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने, धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार है।

5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 - 30)

ये अधिकार धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उन्हें उनकी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। शैक्षिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32 - 35)

नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान उपचार की गारंटी देता है। सरकार किसी के अधिकारों का उल्लंघन या अंकुश नहीं लगा सकती है। जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है।

ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही सुरक्षा देते हैं?

निम्नलिखित उन मौलिक अधिकारों की सूची है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं (न कि विदेशियों के लिए):

• नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)।
• सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)।
• स्वतंत्रता का संरक्षण: (अनुच्छेद 19)
• भाषण और अभिव्यक्ति
• संगठन
• सभा
• गति
• निवास स्थान
• पेशा
• अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण (अनुच्छेद 29)।
• शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार (अनुच्छेद 30)।

ध्यान दें, अक्सर भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों से भारत के संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें की अधिकतर प्रश्न मौलिक अधिकारों से संबंधित होते हैं। खासकर की सभी सिविल सेवा परीक्षाओं में... इसलिए यदि आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहें तो एक बार फिर से इस आर्टिकल पर नजर अवश्य डालें।

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