JSSC Result 2021 Date Time: झारखंड पंचायत सचिवालय फाइनल मेरिट 2021 को लेकर झारखंड HC का आदेश

JSSC Result 2021 Date Time/JSSC Panchayat Sachivalaya Final Merit 2021 check Direct Link/Jharkhand Panchayat Sachivalaya Result 2021 Final Merit Kab Aayega: झारखंड पंचायत सचिवालय रिजल्ट 2021 की फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को कड़ी फटकार लगाईं है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जेएसएससी रिजल्ट 2021 जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह तक घोषित होने की सम्भावना है। जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई, जिसके बाद से अभी तक जेएसएससी रिजल्ट 2021 फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी नहीं किया गया। जेएसएससी पंचायत सचिवालय रिजल्ट 2021 फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ट्विटर पर 'झारखंड युवा मांगे रोजगार' नाम से ट्रेंड चलाया हुआ है। झारखंड पंचायत सचिवालय रिजल्ट 2021 मेरिट लिस्ट पीडीएफ jssc.nic.in पर जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार झाखंड पंचायत सचिवालीय भर्ती परीक्षा 2018 के लिए उपस्तिथ हुए, वह जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट से झारखंड पंचायत सचिवालय रिजल्ट 2021 मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र करियर इंडिया हिंदी के इसी पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से झारखंड जेएसएससी पंचायत सचिवालय रिजल्ट 2021 मेरिट लिस्ट पीडीएफ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

झारखंड पंचायत सचिवालय रिजल्ट 2021 की फाइनल मेरिट लिस्ट विवरण
बोर्ड का नाम: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग
परीक्षा का नाम: झारखंड पंचायत सचिवालय परीक्षा
परीक्षा तिथि: 2018
रिजल्ट तिथि: 2019
फाइनल मेरिट लिस्ट: जुलाई 2021
आधिकारिक वेबसाइट: jssc.nic.in

5 लाख रोजगार देने का वादा
झारखंड सरकार राज्य के गठन के बाद बड़े पैमाने पर रोजगार अभियान शुरू करने के वादे और बड़े दावे करने का मौका नहीं छोड़ती है, लेकिन अक्सर वादों को पूरा करने में विफल रहती है। भले ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन यह विवाद और विवाद में घिर जाती है। झारखंड में बेरोजगार युवाओं ने उदासीनता से नाराज होकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ ट्विटर पर एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसने सत्ता में आने पर हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। युवाओं ने एक अभियान 'झारखंड युवा मांगे रोजगार' शुरू किया है, जिसे व्यापक प्रतिक्रिया मिली है।

झारखंड के युवा क्या चाहते हैं?
युवाओं का आरोप है कि झारखंड सरकार रोजगार के लिए चैनल खोलने के मोर्चे पर संवेदनहीन है. सबसे सटीक और प्रासंगिक उदाहरण पंचायत सचिवालय की भर्ती प्रक्रिया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) और झारखंड के कार्मिक विभाग को फटकार लगाई है और उन्हें चार सप्ताह में एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि 2017 में शुरू हुए उनके भर्ती अभियान का अंतिम परिणाम अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं हुआ है।

सालों से लटकी हुई जेएसएससी भर्ती
पंचायत सचिवालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई थी। 3088 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और बाद में 2018 में परीक्षा आयोजित की गई थी। परिणाम 2019 में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें 7000 से अधिक उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल हुए थे। कौशल परीक्षण और दक्षता परीक्षा आयोजित होने के बाद, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए 4000 से अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तब से अंतिम सूची प्रकाशित नहीं हुई है और प्रत्याशी अपने हक के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा
ओम कपूर बनाम झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर परिणाम प्रकाशित करने का आदेश पारित किया था। याचिकाकर्ता को जेएसएससी द्वारा सूचित किया गया था कि परिणाम जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने कोर्ट की अवमानना ​​का मामला दायर किया था।

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जेएसएससी को लगाई फटकार
ओम कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने जेएसएससी को फटकार लगाई और पूछा कि कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। इसने जेएसएससी और कार्मिक विभाग दोनों को चार सप्ताह में अपना जवाब और हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि पंचायत सचिवालय की अंतिम मेरिट सूची के मुद्दे पर झारखंड उच्च न्यायालय का अनुपालन सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया।