Union Budget 2024-25: सरकार की 9 प्राथमिकताएं, जानिए किन-किन क्षेत्रों में होगा विकास?

Union Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की। नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल हैं। अपना सातवां लगातार बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से परिचित कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन समूहों को बढ़ावा दिया जायेगा। सरकार 32 खेत और बागवानी फसलों के लिए 109 नए उपज वाले, जलवायु-अनुकूल बीज जारी करेगी। उनके बजट स्पीच 2024-25 के अनुसार, फरवरी में अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन अभी भी चल रहा है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए 9 प्रमुख प्राथमिकताओं की घोषणा की है। इन प्राथमिकताओं का उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त और समर्थ बनाना भी है। यह बजट देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए देश के विकास के लिए इन 9 प्राथमिकताओं के उद्दश्य के बारे कहा कि इनसे आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। आइए जानते हैं इस बजट में शामिल 9 प्रमुख प्राथमिकताओं के बारे में:

कृषि और ग्रामीण विकास

सरकार का मुख्य फोकस किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने पर है। इस बजट में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। साथ ही, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नए तकनीकी और जैविक उपायों को अपनाने पर जोर दिया जायेगा।

स्वास्थ्य और कल्याण

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नए अस्पतालों की स्थापना, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

शिक्षा और कौशल विकास

बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। देशभर में नए स्कूल और कॉलेज खोले जायेंगे और छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल संसाधनों का विस्तार किया जायेगा। इसके अलावा युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए जायेंगे।

देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचा विकास

सड़कों, रेलवे, और हवाई अड्डों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई परियोजनाओं के तहत सड़कों और राजमार्गों का निर्माण और मरम्मत, रेलवे नेटवर्क का विस्तार और हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रावधान किये गये हैं।

उद्योग और व्यापार के लिए बजट

उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। छोटे और मझौले उद्योगों को वित्तीय सहायता, स्टार्टअप्स के लिए विशेष पैकेज, और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है।

पर्यावरण संरक्षण पर होगा फोकस

पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा, और प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष योजनाएं शामिल की गई हैं।

आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए घोषणाएं

देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सुधारों की योजना बनाई गई है। कर प्रणाली में सुधार, वित्तीय अनुशासन और सरकारी खर्च में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

तकनीकी उन्नति पर फोकस

डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया है। इंटरनेट की रीच को बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार, और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

सामाजिक न्याय पर जोर

समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाने और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया है। महिलाओं, बच्चों, और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किये गये हैं।

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