Budget 2023 In Hindi UPDATED: केंद्रीय बजट 2023-24 में किसको क्या मिला जानिए

सालाना 7 लाख तक की सैलरी वालों को टैक्स नहीं देना होगा।

इनकम टैक्स में अब छूट 5 की जगह 7 लाख तक होगी।

सिगरेट पर 16 प्रतिशत टैक्स बढ़ेगा।

एलईडी टीवी सस्ता होगा।

सिगरेट महंगी होंगी।

सोना, चांदी और प्लेनेटीयम महंगे होगे

चांदी के बर्तन महंगे होंगे।

खिलौने, टीवी और साइकिल सस्ते होंगे।

घरों की चिमनियां महंगी होंगी।

इंडस्ट्री के हिसाब से नया पाठ्यक्रम बनाया जाएगा।

कंपनियों के लिए केंद्रीय डेटा केंद्र बनाए जाएंगे

47 लाख युवाओं को कौशल स्किल दी जाएगी।

कौशल विकास योजना 4.0 शुरू होगी।

ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पीएम प्रणाम योजना

5जी एप्स के लिए 100 नए लैब बनाए जाएंगे।

एकलव्य स्कूलों में 38,800 टीचर्स की भर्ती होगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 संस्थान खोले जाएंगे।

नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई नीति आएगी।

स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस पॉलिसी आएगी।

कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिए जाएगा।

एकलव्य स्कूलों में टीचर्स की भर्ती होगी

युवाओं को स्टार्टअप,लोन और ट्रेनिंग दी जाएगी।

10 लाख करोड़ पूंजीगत निवेश के लिए।

कौशल शिक्षा और टीचर ट्रेनिंग पर जोर। बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लायब्रेरी स्थापित होंगी। शिक्षा के लिए एनजीओ से गठबंधन करेंगे।

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

157 नए मेडिकल कॉलेज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है।

कैबिनेट की बैठक में बजट को राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी मिल गई है। संसद में पहुंची बजट की प्रतियां पहुंच गई है।

सड़क और रेल दोनों मंत्रालयों के अब तक के खर्च के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उनके आवंटन में 20-30% की वृद्धि देखी जा सकती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, केंद्र ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। रेलवे के मामले में सरकार ने 2022-23 के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे।

आईसीआरए को उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट में हरित गतिशीलता, ढांचागत परियोजनाओं और रोजगार सृजन पर अपना जोर जारी रखेगी, जिसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन क्षेत्र को समर्थन मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने स्थानीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करने के लिए FAME II योजना और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अधिक घोषणाएं किए जाने की संभावना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहतर वित्तपोषण शर्तें, क्योंकि यह अपने "मेक इन इंडिया" लक्ष्यों की दिशा में काम करना जारी रखे हुए है।

डेलॉइट सर्वेक्षण से पता चला है कि SISFS को केंद्र द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल माना जाता है जिसने भारत को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बनने में मदद की। अधिकांश उत्तरदाता चाहते हैं कि केंद्र जीएसटी क्रेडिट से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता दे।

उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन उपायों की घोषणा करेंगी जो अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को गति देंगे जो निरंतर रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2014 के बाद की अवधि में सरकार की नीति के पीछे एक मूलभूत सिद्धांत विकास प्रक्रिया में भागीदार के रूप में निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव रहा है। भारत की विनिर्माण क्षमताओं और उद्योगों में निर्यात को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के तहत महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, अगले वर्ष के लिए वास्तविक विकास पूर्वानुमान सरकार के बाहर के अधिकांश अर्थशास्त्रियों के अनुमान से अधिक है। कई लोगों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2022 में रेपो दर में 225 आधार अंकों की वृद्धि के कारण घरेलू मांग में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था अगले साल धीमी हो जाएगी, ताकि बढ़े हुए मुद्रास्फीति के स्तर को कम किया जा सके।