Rajasthan school Reopen News: राजस्थान में स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू, समिति तैयर कर रही मसौदा

जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य के स्कूलों को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। यह समिति राजस्थान में स्कूल फिर से खोलने में अपनाई जाने वाली सावधानियों का मसौदा बनाएगी। इसी मसौदे के आधार पर राजस्थान में फिर से स्कूलों के संचालन का निर्णय लिया जाएगा। हालंकि स्कूल केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए खोले जाएंगे।

समिति COVID-19 महामारी के आधार पर स्कूलों द्वारा अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया तय करेगी। पैनल का गठन सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य और सेहत को ध्यान में रखते हुए किया है। हाल ही में पैनल ने जिला बाल कल्याण समिति से सुझाव मांगे थे। अंतिम COVID-19 SOP बनाते समय सुझावों को लागू किया जाएगा। एसओपी इस हफ्ते यानी 15 अगस्त 2021 तक जारी कर दिया जाएगा।

चाइल्ड पैनल के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया, टीओआई को बताया कि पहले यह तय किया गया था कि स्कूल COVID-19 मामलों में कमी के साथ फिर से शुरू होंगे। इस प्रकार, पैनल ने पहले ही इसके लिए एसओपी बनाना शुरू कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चे स्कूलों में सुरक्षित हैं। हालांकि बाद में स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला बदल दिया गया।

अधिकारी ने कहा कि इसके लिए हमने सुझाव मांगे थे और अब हम उन्हें संकलित करना शुरू करेंगे ताकि उनका पालन किया जा सके। राजस्थान सरकार ने पहले 2 अगस्त, 2021 से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया था।

हालांकि, मुख्यमंत्री अशोक गहलवत द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, निर्णय रद्द कर दिया गया था। इसके बाद, सरकार ने पांच सदस्यीय समिति बनाने का फैसला किया जो राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने की तारीख तय करेगी।

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में जनवरी 2021 में फिर से स्कूल खुलने के बाद बाल आयोग ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण यह देखने के उद्देश्य से किया गया था कि शैक्षणिक संस्थान COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं।

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अप्रैल 2021 तक, COVID-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ, सरकार को सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़ा। राजस्थान में सक्रिय COVID-19 मामलों की संख्या 216 है। टीकाकरण अभियान में वृद्धि और COVID-19 मामलों की संख्या में गिरावट के साथ, कई राज्यों ने शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।