New National Education Policy 2020: नई शिक्षा नीति पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने कही ये बड़ी बातें

Higher Education के हर पहलू, चाहे वो Academic हो, Technical हो, Vocational हो, हर प्रकार की शिक्षा को Silos से बाहर निकाला जाए। Administrative Layers को कम से कम रखा जाए, उनमें अधिक समन्वय हो, ये प्रयास भी इस पॉलिसी के माध्यम से किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रावधान किए गए है। जैसे-जैसे तकनीक का विस्तार गांवों तक हो रहा है। वैसे-वैसे सूचना और शिक्षा का एक्सेस भी बढ़ रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर कॉलेज में तकनीकी सॉल्यूशंस को ज्यादा प्रमोट करें।

ये शिक्षा नीति, सरकार की शिक्षा नीति नहीं है। ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है।

NEP के तहत, हमने अपने छात्रों के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के परिसरों को खोलने के लिए मार्ग खोला है। जब भारत में शीर्ष परिसर खुलेंगे, तो हमारे छात्रों को अधिक प्रतिस्पर्धी मिलेगा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा।

कम उम्र से ही व्यावसायिक प्रदर्शन के साथ, हमारे युवा जीवन के लिए बेहतर तैयार हो जाएंगे। हमारे युवाओं की वैश्विक नौकरी बाजार में भागीदारी और भारत में रोजगार-क्षमता व्यावहारिक सीखने के साथ बढ़ेगी।

विशिष्ट धाराओं के लिए छात्रों पर दबाव हटा दिया गया है। हमारे युवा अब अपनी रुचि के अनुसार सीख सकेंगे। पहले छात्र अपनी अभिरुचि से परे एक धारा चुनते थे और उन्हें इसका अहसास बहुत बाद में हुआ। इस तरह की समस्याओं को एनईपी में दूर किया गया है।

लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्ज़ाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से address किया गया है।

नई शिक्षा नीति में foundational learning और languages पर फोकस है। इसमें learning Outcomes और teacher training पर भी फोकस है। इसमें access और assessment को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें हर student को empower करने का रास्ता दिखाया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।

यह नीति देश के युवाओं को ज्ञान और कौशल पर समान रूप से तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति अध्ययन के बजाय सीखने पर केंद्रित है। यह पाठ्यक्रम से आगे बढ़ता है और महत्वपूर्ण सोच पर ध्यान केंद्रित करता है।

आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते Jobs, Nature of Work को लेकर चर्चा कर रही है। नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक शिक्षा और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ पढ़ाई के तौर तरीकों में बदलाव के लिए ही नहीं है। ये 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक पक्ष को नई दिशा देने वाली है। ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निर्णय लेने के बाद राष्ट्र ने एक और कदम उठाया है। आज, देश विस्तार से चर्चा कर रहा है और इसके कार्यान्वयन के बारे में सोच रहा है। यह नीति 21 वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को एक नई दिशा देगी।

गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े-बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपनी शिक्षा शिक्षा नीति लग रही है। सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार मैं होते हुए देखना चाहता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की बड़ी वजह यही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम 4-5 साल पहले शुरू हुआ था। लाखों लोगों - ग्रामीण, शहरी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने NEP के लिए अपने सुझाव दिए थे। 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव भेजे थे।

शिक्षा नीति से जितना शिक्षक, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता, दोनों ही बढ़ती है। देश के लाखों लोगों ने, शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने, इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए थे।

देश की Aspirations को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र , राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सभी जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव, कम से कम होना चाहिए।

राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षा नीति की कुंजी लेकिन सरकार का हस्तक्षेप, प्रभाव इस में न्यूनतम होना चाहिए: पीएम मोदी

पीएम मोदी का कहना है कि इस नीति के तहत व्यावहारिक शिक्षा के दृष्टिकोण से हमारे देश के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी

नई नीति व्यावहारिकता, प्रदर्शन, महत्वपूर्ण विश्लेषण और मूल्यांकन पर जोर देती है: पीएम मोदी

एनईपी ने आत्मानबीर भरत के दृष्टिकोण को आकार दिया: पीएम मोदी