मध्य प्रदेश सरकार राज्य के 4.5 लाख सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त में देगी साइकिल

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। छात्रों को पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने लाखों छात्रों को साइकिल देने का निर्णय लिया है। पीटीआई के मुताबिक, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के करीब 4.5 लाख विद्यार्थियों को इस साल एक योजना के तहत निशुल्क साइकिलें दी जायेंगी।

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 6 और 9 में प्रथम प्रवेश पर अध्ययन सुविधा के लिए दोपहिया वाहन दिए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले साल इस योजना के तहत करीब 4.07 लाख विद्यार्थियों को निशुल्क साइकिलें दी गई थीं। अधिकारी ने बताया कि यह योजना छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं के लिए भी लाभकारी होगी, जहां से उनके सरकारी स्कूल की दूरी दो किलोमीटर या उससे अधिक है। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए खरीदी जाने वाली साइकिलों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

छात्रों को मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए इस निःशुल्क साइकिल वितरण योजना विशेष रूप से उन गांवों या बस्तियों के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। यह योजना दूरदराज के इलाकों से पढ़ने आने वाले छात्रों को विशेष लाभ पहुंचाएगा। यह योजना खासतौर पर उन विद्यार्थियों को लाभान्वित करेगा, जो अपने स्कूलों से 2 किलोमीटर से अधिक दूर से पढ़ने आते हैं।

इस योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों के छात्र जो नियमित रूप से स्कूल जाते हैं, उन्हें निःशुल्क साइकिलें प्रदान की जायेगी। ये साइकिलें छात्रावासों को आवंटित की जायेंगी और निवासी लड़कियां उनका उपयोग कर सकेंगी। नौवीं कक्षा के छात्रों को 20 इंच के पहियों वाली साइकिलें दी जायेंगी।

कब शुरू हुई निःशुल्क साइकिल वितरण योजना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में निःशुल्क साइकिल वितरण योजना शुरू की गई थी। शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से पहले पात्र छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए 2400 रुपये प्रदान किए जाते थे। राज्य में साइकिलों का पहला बड़े पैमाने पर वितरण शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में हुआ, जिससे 9वीं कक्षा के लगभग 4.32 लाख छात्र लाभान्वित हुए।