Education Budget 2022 Highlights शिक्षा बजट 2022 की 5 बड़ी घोषणाएं

Education Budget 2022 Top Five Highlights केंद्रीय बजट 2022 आज 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा बजट 2022 के लिए कितना धन आवंटित किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी है। लेकिन पीएम ई-विद्या का विस्तार किया गया है, वन क्लास वन टीवी चैनल शुरू होंगे, जिसके तहत 200 नए टीवी चेनल शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।

आत्मानिर्भर भारत के लिए शिक्षा क्षेत्र की पहल के एक भाग के रूप में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम ई-विद्या पहल को और आगे बढ़ाने की घोषणा की है। यह शिक्षा क्षेत्र के लिए एक प्रमुख बढ़ावा के रूप में काम करेगा।

पीएम ई-विद्या के तहत वन क्लास वन टीवी चैनल की पहल को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 12 चैनल काम कर रहे हैं। नए केंद्रीय बजट 2022 के तहत इसे 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा।

भारत का शिक्षा बजट 2022 की मुख्य विशेषताएं | Education Budget 2022-23 In Hindi Highlights

1. कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन करने के लिए पीएम ई-विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा और डिजिटल विश्वविद्यालयों का शुभारंभ किया जाएगा। आधुनिक कृषि की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाएगा।
2. कोरोना के देखते हुए, कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए वन क्लास वन टीवी चैनल शुरू किया जाएगा, यह चेनल सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। कक्षा 1 से 12वीं के लिए पीएम ई-विद्या योजना को 12 चैनलों से 200 चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा।
3. छात्रों को विश्व स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डिजिटल विश्वविद्यालय विकसित और लॉन्च किया जाएगा। स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। हमारे युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
4. गुणवत्ता ई सामग्री विभिन्न माध्यमों से बनाई जानी है। बेहतर ई-शिक्षण परिणामों का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 5 करोड़ रुपये की बंदोबस्ती निधि के साथ उत्कृष्टता के 5 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
5. शहरी नियोजन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक 250 करोड़ जो शहरी क्षेत्र के विकास में सहायता करेगा। रक्षा बजट के दायरे में शैक्षणिक संस्थानों को अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहित और समर्थित किया जाना है।

महामारी के दौरान स्कूलों और कॉलेजों के लगातार बंद रहने से छात्रों में सीखने पर बड़ा असर पड़ा है। छात्रों के नामांकन में भी आर्थिक दबाव महसूस किया गया है। हालांकि, डिजिटल माध्यम में बदलाव ने एड-टेक कंपनियों के विकास को तेज कर दिया है।