UP Govt Job 2021: यूपी ग्राम सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के 58189 पदों पर भर्ती, जानिए पूरी डिटेल

UP Gram Panchayat Raj Sahayak Recruitment Notification Registration Application Form Apply Online Link: उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत भर्ती 2021 के लिए लंबित प्रस्ताव को मजूरी दे दी है। यूपी पंचायती राज भर्ती 2021 के माध्यम से 58,189 पदों पर ग्राम पंचायत सहायकों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती की जाएगी। यूपी ग्राम पंचायत भर्ती 2021 नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। यूपी पंचायती राज विभाग के अनुसार, यूपी ग्राम पंचायत भर्ती 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और 10 सितंबर 2021 तक चलेगी।

राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद से यह अब तक की सबसे बड़ी संविदा भर्ती होगी। सरकार अब तक अनुबंध के आधार पर 47,500 लोगों को रोजगार मुहैया करा चुकी है। जमीन पर 33,577 ग्राम पंचायत भवन हैं और 24,617 अभी भी निर्माणाधीन हैं। प्रत्येक पंचायत कार्यालय में एक 'जन सेवा केंद्र' स्थापित किया जाएगा और बैंकिंग संवाददाता सखी के लिए एक अलग स्थान आवंटित किया जाएगा।

वेतन
पंचायती राज विभाग के अनुसार, सहायकों और लेखाकारों को 6,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। सरकार ने ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों के 16,000 पदों को मंजूरी दी है, जिनमें से केवल 10,000 कार्यरत हैं।

यूपी ग्राम पंचायत: चयन प्रक्रिया
यूपी ग्राम पंचायत भर्ती 2021 की चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:
लिखित परीक्षा
साक्षात्कार

आयु सीमा
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी।

शिक्षा योग्यता
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है। हालांकि, चयन के लिए इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के औसत अंकों पर विचार किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया
चायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने कोविड के कारण परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है, उन्हें वरीयता दी जाएगी। उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षण होगा। पंचायत चुनाव के दौरान यदि एक सीट महिला या एससी या ओबीसी उम्मीदवार के लिए आरक्षित की गई थी, तो उसी श्रेणी के उम्मीदवार को विशेष पंचायत में रखा जाएगा।

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एक अन्य बड़े फैसले में, सरकार ने सरकारी विभागों में 3 प्रतिशत विकलांगता आरक्षण के लिए 2011 के सरकारी आदेश को रद्द करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है और इसे एक नए आदेश के साथ बदल दिया है जिसके तहत विकलांग व्यक्तियों की भर्ती सीधे प्रत्येक विभाग द्वारा की जाएगी। ग्रुप ए, बी, सी और डी सेवाएं। भर्ती 2016 के एक आदेश के अनुसार की जाएगी जिसमें पहले की सात श्रेणियों की विकलांगता को 21 अन्य को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था और आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया था।

सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में एक समिति का गठन किया था, जिसने सभी 68 विभागों को यह आकलन करने के लिए कहा था कि चार श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होने चाहिए। रिपोर्ट सौंप दी गई है और यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक विभाग में चार श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए सीधी भर्ती की जाएगी।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 के बीच ग्रामीण सहकारी विकास बैंकों को दिए गए ऋण की गारंटी के रूप में 800 करोड़ रुपये की सीमा को भी मंजूरी दी। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों को 400 करोड़ रुपये तक ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

इस पहल को विधानसभा चुनाव से पहले किसानों की आर्थिक मदद करने के सरकार के कदम के रूप में देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल ने सत्र 2021-22 और 2022-23 के लिए अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में अस्थायी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति या नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। शिक्षकों की कमी की समस्या का समाधान।

जिला स्तर पर इन स्कूलों और कॉलेजों के प्राचार्यों की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया गया है। इन शिक्षकों को प्रति माह 12,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। एक अन्य सामाजिक कल्याण उन्मुख कदम में, लगभग 40 लाख अंत्योदय कार्डधारक, जो प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी नहीं हैं, को अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा।