New Education Policy 2020 Implementation: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए सरकार की बड़ी घोषणा

By Careerindia Hindi Desk

New Education Policy 2021 Implementation Latest News Update: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में लागू की जा रही है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर शिक्षा मंत्रालय इस साल नई शिक्षा नीति 2021 पर आधारित नए कोर्स विकसित करेगी। जिसके लिए जिला स्तर के इनपुट पर विचार किया जाएगा। कोरोनावायरस महामारी के कारण नई शिक्षा नीति 2020 को देशभर में लागू करने में देरी हो रही है।

 
New Education Policy 2020: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए सरकार की बड़ी घोषणा

एनईपी 2020 का कार्यान्वयन और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का विकास इस साल टॉप-डाउन अभ्यास नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते संसदीय स्थायी समिति को बताया था कि देश भर में शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जिला स्तर की मदद ली जाएगी।

एनईपी 2020 के अनुसार तय किए गए विषयों के आधार पर राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हालांकि, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित होगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, नीचे उल्लिखित चार एनसीएफ विकसित किए जाने हैं।

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राष्ट्रीय पाठ्यचर्या: विकसित किए जाने वाले चार ढांचे

  • बचपन की देखभाल और शिक्षा
  • विद्यालय शिक्षा
  • शिक्षक की शिक्षा
  • प्रौढ़ शिक्षा

राज्यसभा सांसद विनय प्रभाकर ने टीओआई को बताया कि एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए गठित समिति जुलाई के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को इतिहास, भूगोल और साहित्य जैसे विषयों के लिए पाठ्यपुस्तकों को बड़ा नहीं बनाने का निर्देश दिया गया है। अधिक जानकारी Education.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

 

एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर सरकार की वर्तमान योजना के अनुसार, सभी स्थिति पत्रों में दो खंड होंगे। पहला खंड सभी फोकस समूहों के लिए मानक होगा, जबकि दूसरे खंड में स्थिति पत्रों की विशिष्ट विशेषताएं होंगी। सरकार ने सभी राष्ट्रीय बोर्डों को प्रभावी एनईपी 2020 कार्यान्वयन के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए एक तंत्र रखने का भी सुझाव दिया है।

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English summary
New Education Policy 2021 Latest News Update: National Education Policy 2020 is being implemented in various schools and colleges of the country. Keeping in mind the quality of higher education, the Ministry of Education will develop new courses this year based on the New Education Policy 2021. For which the district level inputs will be considered. The implementation of the New Education Policy 2020 across the country has been delayed due to the coronavirus pandemic.
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