CBSE ICSE Evaluation Policy 2021: सीबीएसई आईसीएसई मूल्यांकन नीति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, देखें लाइव अपडेट

By Careerindia Hindi Desk

CBSE ICSE Evaluation Policy 2021 Supreme Court Hearing Live Updates: सुप्रीम कोर्ट ने 22 जून को सीबीएसई और सीआईएससीई रिजल्ट 2021 की मूल्यांकन मानदंड प्रक्रिया पर सुवाई करते हुए, कक्षा 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2021 अंक गणना के लिए प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी है। अभिभावक संघ और छात्रों द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने ने कहा कि शिक्षा बोर्डों के प्रस्ताव "निष्पक्ष और उचित" है। बता दें कि कोरोनावायरस महामारी के कारण सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद अभिभावकों ने शारीरिक परीक्षा का विकल्प मांगा था और सीबीएसई मूल्यांकन नीति 2021 पर प्रश्न उठाये थे।

 

CBSE ICSE Evaluation Policy 2021: सीबीएसई आईसीएसई मूल्यांकन नीति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखें

कक्षा 12 की निजी, कंपार्टमेंट परीक्षाओं को रद्द करने के लिए सीबीएसई को निर्देश देने की मांग करते हुए 1,152 छात्रों ने एक संयुक्त याचिका दायर की। उन्होंने नियमित छात्रों के साथ समानता की भी मांग की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुछ छात्रों और अभिभावकों द्वारा उनकी मूल्यांकन योजनाओं पर उठाई गई चिंताओं का जवाब दिया था।

अदालत, जिसने हस्तक्षेप करने वालों - उत्तर प्रदेश माता-पिता संघ, और दूसरे कंपार्टमेंट और निजी छात्रों की सभी प्रमुख आपत्तियों को निपटाया - ने कहा कि प्रस्तावित योजना पर स्कूलों द्वारा अपने पक्ष में अंकों के हेरफेर की आशंका पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कक्षा 12 की कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई की योजनाओं में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

 

इसने 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करने की सीबीएसई की योजना को भी स्वीकार कर लिया। अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, सीबीएसई ने कहा था कि परिणामों की गणना पर विवादों से निपटने के लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा। इसने यह भी कहा कि मूल्यांकन नीति से संतुष्ट नहीं होने वालों के लिए वैकल्पिक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इनमें प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा।

अदालत ने पहले कहा था कि सीबीएसई और सीआईएससीई दोनों योजनाओं को एक समान होना चाहिए और छात्रों को मूल्यांकन द्वारा कक्षा 12 के परिणाम घोषित करने से पहले शारीरिक परीक्षा का विकल्प देना चाहिए। दोनों बोर्ड द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षाओं के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे।

सीबीएसई, आईसीएसई मूल्यांकन नीति 2021: हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताएं

  • छात्रों के वर्तमान बैच को पूर्व छात्रों के पिछले प्रदर्शन के साथ जोड़ने को किसी भी परिस्थिति में कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है।
  • छात्रों और स्कूलों दोनों को बाहरी परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए।
  • आंतरिक मूल्यांकन की नीति दोनों केंद्रीय बोर्डों के लिए एक समान होनी चाहिए। आईसीएसई द्वारा परिकल्पित आंतरिक मूल्यांकन की व्यावहारिक रूप से कोई योजना नहीं है।

इंटरवेनर ने आगे कहा कि मूल्यांकन योजना में एकरूपता होनी चाहिए क्योंकि सीआईएससीई योजना में औसत अंकों की गणना के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया है। सीबीएसई के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, और तीन अंकों में से सर्वश्रेष्ठ लिया जाता है।

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कल पीठ ने हस्तक्षेप करने वालों की याचिका पर आज दोपहर दो बजे सुनवाई करने का फैसला किया था. सुप्रीम कोर्ट के आज की सुनवाई में सीबीएसई, आईसीएसई मूल्यांकन नीति 2021 पर अंतिम फैसला लेने की उम्मीद है। आज, दोनों बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई मूल्यांकन नीति 2021 पर माता-पिता और छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न को संबोधित करेंगे।

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English summary
CBSE ICSE Evaluation Policy 2021 Supreme Court Hearing Live Updates: The Supreme Court, while hearing the evaluation criteria process of CBSE and CISCE Result 2021 on June 22, has approved the proposed scheme for Class 12th Board Result 2021 Marks Calculation. A vacation bench of Justices AM Khanwilkar and Dinesh Maheshwari, on a petition filed by the parents' union and students, observed that the proposal of the education boards is "fair and just". Let us tell you that the CBSE 12th Board Exam 2021 was canceled due to the coronavirus pandemic, after which the parents had asked for the option of physical examination and raised questions on the CBSE Evaluation Policy 2021.
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